अख्तियारले मनायो ३२ औं स्थापना दिवस, आयोगका जिम्मेवारी पुरा गर्न कानूनी संरचनामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनको खाँचो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शनिबार आयोजित ३२ औँ स्थापना दिवसमा सहभागी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लगायत अतिथिहरु । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त, रासस
भिओके समाचार/काठमाण्डू, २०७९ माघ २८ गते शनिबार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२औ स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी सबैले नैतिकवान, सदाचारी र ईमान्दार भई कार्य गर्न सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचार राज्य विरुद्बको अपराध भएको र यसले मुलुकको सम्वृद्बि र दिगो विकासमा बाधा पुर्याउने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र सरोकारवाला एकजुट हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास, नागरिक हित र सुशासन कायम गर्न आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीकताका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा सरकारले हर प्रकारको सहयोग गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ब सरकार हदैसम्म निर्मम हुने समेत बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, संचार जगत र आमनागरिक सबैसँग समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राख्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंमा आयोगको प्रयासको सफलताका लागि प्रचण्डले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
अख्यिार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा यसबाट सृजित दायित्व पुरा गर्न विद्यमान कानूनी संरचनामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनको खाँचो देखिएको बताउनु भयो । विद्यमान संविधान र कानूननले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सिमित गरेकोमा अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द, निजि र गैह्रसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न सक्नेगरि आयोगको क्षेत्राधिकार र अधिकार विस्तार हुनेगरि महासन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माताहरुबाट आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुनेछ भन्ने विश्वास आफुले लिएको बताउनु भयो । फोटो रासस
