सङ्घीय शिक्षा ऐन सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाण्डौं, पुस २०७९ पुस २३ गते शनिबार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौँको महेन्द्र माविमा आज एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनका केही काम भएका छन्, तर ऐन जारी भएन, यसपटक सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ, यो ऐन जारी गरेपछि शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकसँग सम्बन्धित अधिकांश समस्या सम्बोधन हुन्छन् ।”
देशभरका शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम आफूहरुको पालामै अगाडि बढेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो, यसका साथै शिक्षकको सम्मानित जीवनका निम्ति हामीले केही न केही पहल लिनैपर्छ, त्यसतर्फ पनि सरकारले सोचिरहेको छ ।”
देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणमा शिक्षकको अहम् भूमिका भएकामा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिनुभयो । सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि, राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको जनाउँदै उहाँले यसमा सबै शिक्षकले गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नराम्रो काम गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो कार्यकाल मेरा निम्ति चुनौतीपूर्ण अवसर हो, यसलाई हामीले पूराका पूरा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ, म एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा सचेत छु, सिङ्गो देशले हामीलाई आशाको नजरले हेरिरहेको छ, जनताको त्यो आशालाई सम्बोधन गर्न तपाईं हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो कार्यकालमा नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो कार्यकालमा विकास र समृद्धिको विजारोपण गरियो, किसानलगायत जनताको ऋण मिनाहा गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न जोड रह्यो, दोस्रो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, सङ्घीयताको जग बसाल्ने कामका लागि राम्रो पहल गरियो, तेस्रो कार्यकाल त्यसभन्दा नमुना बनाउनुपर्ने छ, त्यसैले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ ।”
