चीनको तिब्बतमा अमेरिकी हस्तक्षेप नेपाल पनि प्रभावित

काठमाडौं, २०७६ माघ २८ गते मंगलबार

अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टिभ्स्ले जनवरी २८, २०२० मा पारित गरेको तिब्बत पोलिसि एण्ड सपोर्ट एक्टमाथि संशोधन विधेयकबाट चीनको तिब्बत स्वाशासित क्षेत्रका नागरिकको राजनीतिक र मानविय सहयोगका लागि समर्थन जनाउन, दलाई लामाका उत्तराधिकारी छनौट गर्न रोक्ने चिनिया अधिकारीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने र ल्हासामा अमेरिकी कुटनीतिक नियोग खोल्न नदिएसम्म अमेरिकाले आफ्नो देशमा चीनलाई नयाँ कन्सुलेट अफिस खोल्न नदिने जस्ता प्रावधानहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

अमेरिकी तल्लो सदनले निर्वासित दलाई लामाको पक्षमा सहयोग गर्ने विधियेक पारित गरेपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भिर उल्लघन गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयको आरोप छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा चुनमिङले पुरातन युगदेखि तिब्ब्त चीनको अभिन्न अंग रहेको, तिब्बतका हरेक गतिविधीहरु चीनको आन्तरिक मामिला भएकोले त्यसमा कुनै वैदेशिक हस्तक्षेप स्विाकार छैन भन्दै उनले तिब्ब्त मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न तथा गल्ति सुधार्न सुझाव दिएका छन् । चीनको तिब्बतबारे अमेरिकी संशोधित विधेयकमा ल्हासामा अमेरिकी नियोग खोल्ने प्रस्तावभित्र हङकङमा मानव हकको वहानामा पश्चिमी देशहरु खासगरी अमेरिका र वेलायतले गरिरहेको हस्तक्षेप र विरोध कार्य गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहयोग गरिरहेको कुरा तिब्ब्तमा पनि गर्न चाहेको देखिन्छ ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी छान्ने चिनिया परम्परा अनुसार हुँदै आएकोमा सीआईएको घुसपैठ भएको निर्वासित तिब्बती समूहबाट गराउन चाहेको देखिन्छ । विधेयकमा तिब्बतीहरुलाई आर्थिक सहयोग र छात्रवृत्ति दिने प्रावधानले विखण्डनवादीहरुलाई प्रत्यक्ष सघाउने मनसाय देखिन्छ । यस्तो हस्तक्षेप कसैले पनि स्विकार्न सक्दैन ।

तिब्बत पोलिसि एण्ड सपोर्ट एक्टको सेक्सन ६ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले शरणार्थीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च आयोगसित नेपाल सरकारले गरेको भद्र सहमतीपत्र पालना गर्ने, तिब्बतबाट भागेर आएकालाई दलाई लामा कहाँ जान दिने र नेपालमा बस्नेलाई निर्वाध रुपमा बस्न दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त विधेयकको सेक्सन ७ को (भ्) मा सन् २०२१ देखि २०२५ आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतमा वस्ने तिब्बतीहरुलाई बर्षेनी ६० लाख डलर सहयोग गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सीआईएको सहयोगमा खम्पा विद्रोहीहरुले हातहतियार र तालिम प्राप्त गरि नेपालको मनाङ र मुस्ताङबाट चीनको तिब्बत प्रदेशमा हान र फर्क(हिट एण्ड रन) अभियान चलाएकोमा एक चीन नीति समर्थन गर्ने नेपालले कार्यान्वयन गर्न ति विद्रोहीहरुलाई हातहतियार वुझाउन अल्टिमेटम दिएकोमा त्यसलाई उनीहरुले नमानेपछि नेपाली सेनाले अप्रेशन चलाएर उनीहरुलाई निसस्त्र पारेको र उनका नेता गे वाङदीलाई सैनिक अप्रेसनको क्रममा गोली हानी १९७४ मा मारेको थियो ।

यस्तो कटु अनुभव भोगेको नेपालले विखण्डनवादी तिब्बतीहरुलाई उचालेर सहयोग गर्ने अमेरिकी गतिविधि नेपालको भूमि दुरुपयोग गरि चीन विरुद्ध लागि पर्ने कुलक्षणको रुपमा नेपाली जनताले उक्त तिब्बतबारे अमेरिकी विधेयकलाई लिनु स्वाभाविक छ ।

नेपाल र चीनवीच सुपुदर्गी सन्धि गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरि मस्यौदा समेत तयार गरिसकेकोमा अमेरिकी सिनेटर एवम् वैदेशिक मामिला समितिका सदस्य रवर्ट मिनेनडेजले ११ अक्टोवर २०१९मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखि चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न आग्रह गरेकोले सो मानेर सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विषय नेपाल सरकारले थाँति राखेको थियो ।

चीनसीत केवल फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्वन्धि सन्धिमा मात्र अक्टोवर १३, २०१९ मा हस्ताक्षेर गरेको थियो । सो सन्धि २०२० जनवरी १७ मा नेपालको संसदमा दर्ता गराईएको छ । सुपुर्दगी सन्धि नगराउन अमेरिकी दवावले काम गरेको देखिन्छ । २ फेवु्रअरी २०२० को कान्तिपुर दैनिकले तिब्बतीलाई ट्राभल डकुमेण्ट दिन अमेरिकी दवाव बारे समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

एक चीन नीतिमा दृढ नेपालका लागि अमेरिकाले ट्राभल डकुमेण्ट माग्ने पत्रमा उनीहरुको राष्ट्रियता चीन नलेखेर तिब्बती लेखेको हुँदा आपत्ति हुने देखिन्छ । अमेरिकाले यसअघि गृह र अध्यागमनका अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर सन् २०१४ मा ५ जना र २०१५ मा ३ जना तिब्बती शरणार्थीहरुलाई अमेरिका जानको लागि अनुमती लिएको थियो ।

यस पटक ६ जनालाई अमेरिका लान खोज्दैछ । नेपालमा रहेका तिब्बती सरणार्थीहरुबीच खेल्ने, अमेरिका लगेर चीन विरोधी तालिम दिने क्रम जारी राख्ने अमेरिकी हस्तक्षेपकारी चाहना देखिन्छ ।

नेपाल चीन सुसम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको भूमिबाट चीनको तिब्बत स्वाशाधित प्रदेशमा अवाञ्छित गतिविधी गराउन खोज्ने अमेरिकी नीति कायमै रहेको तथ्य, तिब्बतवारे पारित विधीयेक र नेपालमा सक्रिय अमेरिकी गतिविधीबाट पुनःपुष्टि भएको छ ।  इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेरावन्दि गर्ने उद्देश्यबाट आएको हुनाले पनि नेपाल सतर्क र सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

छिमेकी फेर्न सकिन्दैन, सुसम्वन्ध कायम राख्नुपर्छ । तसर्थ सात समुद्र पारिको देश अमेरिकालाई नेपालमा चीन विरोधी गतिविधी कदापी गर्न दिनु हुँन्न ।