एसपिपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयको संसद्मा स्वागत
काठमाण्डौं, २०७९ असार ७ गते मंगलबार । प्रतिनिधिसभाका सांसदले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपाल सरकारले सोमबार अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेकामा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्रीले सदनमा यसबारेमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही नेताहरुले उग्रराष्ट्रवादका नाममा संसद्मा के के बोल्न थालेको बताउँदै यस्ता कुरा जनताले नबुझ्ने भएकाले जनजीविकाका विषयमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले किसानलााई समयमै रासायनिक मलको आवश्यक व्यवस्था गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने बताउँदै यसको समाधानका विकल्पबारेमा सोच्न तथा मौसमी विपद्बाट हुने क्षतिका लागि पूर्वतयारी गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद हरिराज अधिकारीले सरकारको एसपिपी अघि नबढाउने निर्णयको स्वागत गर्दै नेपालजस्ता मुलुक कसैको नभएर सबैको हुन सक्छाँै भन्नुभयो । सााथै उहाँले मनसुनी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिका बारेमा पूर्वतयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद पार्वतीकुमारी विशङ्खेले माथिल्लो कर्णाली आयोजना १४ वर्षमा पनि अघि नबढेको बताउँदै दैलेखको दुल्लुका जनताले नेपाली सेनाले उपभोग गरेको जग्गाको मुआब्जा हालसम्म नपाएको जानकारी गराउँदै तत्काल मुआब्जा दिलाउन सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद अनिलकुमार झाले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सघन सहरी विकास आयोजना व्यवस्थितरुपमा अघि नबढाएका कारण रौतहटको गौर र ग्रामीण क्षेत्रमा बाढीले जलमग्न हुने अवस्था सिर्जना भएकाले समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद प्रमोद साहले सरकारले किसानलाई आवश्यक मात्रामा रसायनिक मल प्रदान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै किसानले भारतीय सीमाबाट ल्याएको एक/दुई बोरा मल पनि साइकल, मोटरसाइकलसहित पक्रेर कारबाही गर्ने गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएका बेला सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा करछुट गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा केही सीमित व्यापारीको स्वार्थमा बजेटमा व्यवस्था ल्याएको भनी आलोचना गर्नुभयो । साथै उहाँले मुलुकमा भएका सबै भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठनका लागि मागसमेत गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले क्यान्सरजस्ता घातक रोगका राम्रा औषधि स्वदेशमा नहुँदा विदेशमा औषधोपचार गर्न जनता बाध्य भएको बताउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग नभएकाले जनता मारमा परेको बताउनुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक जनताको मौलिक अधिकार भएको अवस्थामा जनताले सहजरुपमा सेवा लिनका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उत्तम भए पनि सरकारले यसलाई पङ्गु बनाएर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एसपिपी अघि नबढाउने नेपाल सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यस निर्णयबाट प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रपे्रमी छवि बढेको बताउनुभयो । साथै आगामी दिनमा पत्राचार गर्दा परराष्ट्रमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पनि स्वागत भएको उहाँले बताउनुभयो । रासस
