नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड
काठमाण्डौं, २०७९ जेठ १२ गते बिहीबार । नेपाल र चीन हालसम्म भएका सहमति र सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १४ औं बैठकमा बुधबार दुवै मुलकका अधिकारीबीच उक्त सहमति बनेको हो ।
नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव भरतराज पौड्याल र चीनका तर्फबाट सहायक विदेशमन्त्री वु जियाङ्हाओ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रवर्द्धन र पारस्परिक हितमा सहयोग गर्नेबारे विचार आदान–प्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दुवै पक्ष व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरमा सहयोग आदान–प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले कोरोना महामारीका क्रममा नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा चीन सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री वुले स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका साथै नेपालका स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा चीनको सहयोग रहिरहने आश्वासन दिनुभयो। ‘कोरोना महामारीपछिको सहयोग र साझेदारी अभिवृद्धि गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेमा पनि एकमत बनेको छ ।’
नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको पृष्ठभूमिमा दुवै पक्षले उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत जोड दिएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले गत वर्षको चैत ११–१३ सम्म नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । नेपालले भने अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने तर ‘व्यावसायिक’ ऋण स्वीकार नगर्ने बताएपछि कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा कटिबद्ध नरहने प्रवृत्ति औंल्याउँदै चीनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा नेपालसामु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले अघिल्लो महिना पत्रकार सम्मेलन गरी बीआरआई अनुदान सहायता नभएको प्रस्ट पार्नुभएको थियो। नेपालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले बीआरआईमार्फत अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानी मात्र स्वीकार गर्ने चीनलाई सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला राजदूत होउले बीआरआई अनुदान सहायता नभएको प्रस्ट पार्नुभएको थियो।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार चीनमा सी चिनफिङको उदयपछि सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजना अघि बढेको थियो। नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुक बनेको हो। कोरोनाका कारण रोकिएको उडान चीनले जेठ १६ पछि फेरि खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
