दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति: सन्दर्भ नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक
काठमाडौं, २०७६ माघ ६ गते सोमबार
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा राससको जिज्ञासामा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भन्नुभयो,“काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्नेछ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ, अब त्यो प्रावधान रहन्न ।”
आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै सभापति गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढिरहेको छ ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’’ सभापति गुरुङका अनुसार विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ ।”
विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गर्नुभएको अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ । सरकारले प्रेस जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट नबुझिदिन मन्त्रालयका पदाधिकारीले बैठकमा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन सम्पादक र समाचारदाता मात्र होइन, सञ्चार गृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले बताउनुभयो ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न गराउने भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा मतभेद देखिन्न । काउन्सिललाई स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने पदाधिकारीको छनोट र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट बैठकमा मत प्रकट भएको छ ।
काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा छलफल हुने प्रावधान राख्न पनि समितिमा सहमति भएको छ । सो विधेयकमाथि १०३ वटा संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
