प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको सञ्चारमन्त्री कार्कीको भनाई
काठमाण्डौं, २०७८ फागुन २५ गते बुधबार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ ।
कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
