निर्वाचन आयोगद्वारा चुनाव खर्चको लागि ४० अर्ब माग
काठमाण्डौं, २०७८ माघ २७ गते बिहीबार । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि मात्रै रु १० अर्ब बराबरको व्यवस्था भए पनि रु ४० अर्ब बराबरको माग आएको छ । अर्थमनन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।
निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान भएकाले त्यसका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भए पनि आफूहरु चापमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको जोहो गरिने र निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । कानूनी एवं संरचनागत समस्याका कारण बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै उहाँले जग्गा प्राप्ति तथा स्रोत नै उपलब्ध नभएको आयोजना राख्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
योजनाको छनोटदेखि नै समस्या रहेको जानकारी दिँदै उहाँले राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राखिएका आयोजनाको पूर्वतयारीमा नै लामो समय लागेकाले पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा आयोजनामा जिम्मेवारी लिएकाले इमान्दार प्रयास नगरेको तथा गरेकाले समेत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रक्रियागत झन्झट तथा फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिको सुधारका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उहाँले पूर्णरूपमा बजेट खर्च नहुने उल्लेख गर्नुभयो । कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो । जुन विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत मात्रै हो । गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार रु १६ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको तय गर्नुभएको थियो ।
उहाँले चालु आवमा चालु खर्च रु १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड, पूँजीगत खर्च र रु तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ९० र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सुनाउनुभयो । नेपाल टेलिभिजन
