एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा : डा. भीम रावल

काठमाण्डौं, २०७८ पुस १० गते शनिबार । नेकपा एमाले का नेता डा. भीम रावलले एमसीसी संसदबाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको बताउनु भएको छ ।

“अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल-चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले एमसीसी संशोधन विनानै संसदबाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका रावलले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेमा अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताउनु भयो । साथै रावलले एमसीसी पास भए नेपाल क्रमशः पराधीनतातर्फ धकेलिने पनि बताउनु भयो । नेता रावलले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने खालका कुनै पनि सम्झौता नेपालका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताउनु भयो ।

रावलले भन्नुभयो,‘ मातृभूमिको स्वाधीनता कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि सरकार नियम कानुन भन्दा बलियो छ र त्यो माथि हुनुपर्छ ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता, संविधान, नेपालको कानुन र नेपाली स्वाभिमान विरुद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । एमसीसीमा हाल प्रचलनमा रहेको र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्न समेत नपाइने उल्लेख भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

एमसीसी अमेरिकाको सैनिक रणनीतिकै अङ्ग भएको उहाँले पष्ट पार्नुभयो । यो अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग नै भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

एमसीसीको रकमको ३६ देखि ३७ प्रतिशत रकम मात्र वास्तविक प्रयोजनमा खर्च हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । एमसीसीको कार्यालय याक एण्ड यति होटलमा राखेर नेपाली राजश्वको व्यापक दुरुपयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

एमसीसी असीमित कार्यको लागि रहने योजना भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । एमसीसी पाँच वर्षमा सकिने योजना नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थ विपरीत नेपालले काम गरेको ठहरेमा सो परियोजना तुरुन्त रद्द हुने कुरा एमसीसीमा लेखिएको उहाँले बताउनुभयो । तर नेपालले चाहेमा धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र परियोजना रद्द गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका योजना पठाउँदा भारतको समेत स्वीकृति लिनु पर्ने कुरा उल्लेख भएको बताउँदै यो दुईपक्षीय मात्र होइन त्रीपक्षीय सम्झौताको योजना भएको रावलले बताउनुभयो । ‘यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने योजना हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले एमसीसीलाई १३ करोड डलर अनुदान दिनु पर्ने समेत उल्लेख भएको बताउँदै उहाँले एमसीसी नेपाललाई अमेरिकाले गरेको सहयोग नभई लगानी भएको प्रष्ट पार्नुभयो । अमेरिकी राजदूतले नै एमसीसी नेपालमा गरिने लगानी भनेर प्रष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले अङ्ग्रेजसँग कतिपय ठाउँमा युद्ध हारेर भूमि गुमाए पनि स्वाधीनता नगुमाएको रावलले बताउनुभयो । तर एमसीसीले नेपालको स्वाधीनता नै गुमाउने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव राजदुत लीलामणि पौड्यालले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले अघि बढाउन नसकिने बताउनु भयो ।

पौड्यालले अन्य मुलुकको सर्त लागू हुनेगरी राखिएको शर्तहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरानाक शर्तहरू एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा रहेको तर्क गर्नुभयो ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहनुभएका पौड्यालले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसदबाटै पारित गराउन चाहेको दाबी गर्नुभयो । नेपालको हित प्रतिकूल हुने खालका सम्झौंताहरू हटाइए एमसीसी मानेर अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी पारित गरे मुलुक गम्भीर दुश्चक्रमा फस्ने चेतावनी दिनुभयो । एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गराए त्यसको शिकार नेपालका नेताहरु आफै हुने बास्तोलाको भनाइ छ । नेता बास्तोलाले नेपालमा सैनिक अखडा स्थापना गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्धेश्यले एमसीसी आएको बताउनु भयो । अमेरिका भविष्यमा भारतमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने योजनामा रहेको भन्दै नेता बास्तोलाले भारतीय शासकहरु अमेरिकाको दलाल भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय शासकहरु दलाल भए पनि भारतीय जनता अमेरिकी नीतिको विपक्षमा रहेका छन् ।”

कार्यक्रममा बोल्दै सहप्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईले अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड टम्पको शासन काल भन्दा पहिले एमसीसी विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाको रुपमा रहे पनि त्यसपछि भने यो परियोजना सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको खुलासा गर्नुभयो । डा. प्रसाईले चीनसँग लड्नकै लागि डोनाल्ड टम्पले एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिसँग जोडेको बताउनु भयो । साथै उहाँले चीनलाई तह लगाउन र विश्वभरी आफ्नो एलायन्स बनाउन एमसीसी आएको तर्क गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले एमसीसीको बारेमा नेकपा माओवादीले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको बताउनु हुँदै एमसीसी पास भए विद्रोह हुने बताउनु भयो । साथै भण्डारीले एमसीसी माओवादीले पास गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । फरक प्रसंगमा उहाँले अमेरिकामा लोकतन्त्र नभई एकतन्त्र भएको बताउनु भयो ।