एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल बारका पदाधिकारीबीच भेटघाट, न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको भनाई

काठमाण्डौं, २०७८ मंसिर २१ गते मंगलबार । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष दुवै हुन नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल बारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा छलफल गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

न्यायदिने सर्वोच्च थलो सर्वोच्च अदालत भएकाले निश्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । “स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्र सही न्याय दिनसक्छ” उहाँले भन्नुभयो । तर न्यायलय स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । न्यायमूर्तिहरु निष्पक्ष भएमात्र न्यायालय स्वच्छ हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन प्रस्थानविन्दु मात्र भएको अन्त्य नभएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “सरकार बनाउने काम संसदको हो, तर संसदले थाहा नपाएरै सरकार गठन भयो, कहाँ निष्पक्ष काम भयो ?” नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने कुरा गरे पनि त्यो दर्ता कसरी हुन्छ ? जिज्ञासा राख्नुभयाे । न्यायपालिकालाई कानुनअनुसार औंला ठड्याउन रोक लगाएको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक मूल्य मान्यताले देश चल्नुपर्ने चर्चा गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो कि संशोधन गर्ने हो ? संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्चले पाउँदैन तर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको छ ।” प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु सबै सच्चिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रन्या जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउँदैमा समस्या दीर्घकालीन रुपले समाधान नहुने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । न्यायालय सच्याउने विषयमा एमालेको साथ सहयोग रहने तर न्यायालयको भूमिका न्यायालयजस्तो हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । जोसँग पैसा छ, पहुँच छ जसले न्याय किन्न सक्छ उसले मात्र न्याय पाउने विकृत अवस्था बन्न नहुने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको प्रमुख चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यकारिणीमा पद माग्ने काम गर्नुभएकाले सर्वोच्चको बदनाम भएको बताउनुभयो । नातावाद कृपावादको रुपमा पेशी तोक्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएकाले आफूहरु आन्दोलित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

“सहज बहिर्गमनका लागि हामीले राजीनामा माग्यौं तर उहाँले दिनु भएन, राजिनामा अपरिहार्य छ” उहाँले थप्नुभयो, “न्यायपालिकाको गरिमाका लागि पनि उहाँको वहिर्गमन आवश्यक छ ।” न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन या त प्रधान न्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्छ या संविधानअनुसार उहाँलाई संघीय संसदबाट निकास निकाल्नुपर्छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

नेपाल बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले प्रन्याको बारेमा नेपाल बारले निकालेको निस्कर्षको विषय पढेर सुनाउनुभयो । प्रन्या जबराले न्यूनतम नैतिकता नदेखाउँदा समस्या भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षा र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन पनि उहाँको वहिर्गमन आवश्यक ठहर नेपाल बारले गरेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘देवता हुन्’ भनेर राजनीतिक दलले निर्णय गरेमा आफूहरु मान्न तयार रहेको तर उहाँको व्यवहारले न्यायालयको बदनाम भइरहेको बताउनुभयो । गणतन्त्रकालमा न्यायालयको अवस्था यस्तो हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल तथा नेपाल बारका पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । गोरखापत्र अनलाईन