Tue. Jun 25th, 2024

एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अंग : अमेरिकी दूतावास

काठमाडौं, २०७६ पुष १३ गते आईतबार ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको र यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अंग भएको जनाएको छ । अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरू यही स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दूतावासले प्रस्ट पारेको छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो यस क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो,’ दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन, न नेपाल वा अन्य कुनै देशलाई यसमा सहभागी हुन नै भनिएको छ ।’ इन्डो–प्यासिफिक सहभागी देशकै हितका लागि तय गरिएको नीति भएको उनले बताए । ‘यस नीतिअनुसार नेपाल बलियो हुँदा अमेरिका बलियो हुन्छ, नेपाली स्वस्थ हुँदा अमेरिकी स्वस्थ हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको सार्वभौमिकता सबल भयो भने अमेरिकाको सार्वभौमिकता पनि सबल हुन्छ किनभने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेकै स्वहित हो ।’

सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, खुलापन र सुरक्षाको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने जुनसुकै देशविरुद्ध संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको रहेको पनि उनले बताए । एमसीसी नेपालकै अनुरोधमा सुरु भएको र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने सर्त नेपालका लागि मात्रै नभएको दूतावासले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ ढाँचाका रूपमा एमसीसी सन् २००२ मा सुरुवात गरिएको हो र यो सबै महादेश गरी ५० राष्ट्रमा लागू भइरहेको छ,’ रोजर्सले भने, ‘यी सबै देशमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनैपर्छ, यो नेपालका लागि मात्रै राखिएको विशेष सर्त होइन ।’

चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमि लामो प्रसारण लाइन बनाएर जलविद्युत्लाई सुलभ र सहज बनाउने अनि हालसम्मकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर ३ सय ५ किमि सडकको आवधिक मर्मत गर्ने भनेर नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको हो । यसका लागि अमेरिकाले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता प्रदान गर्दै छ, जुन पाँच र्षमा खर्च गरिसक्नुपर्ने सर्तमा उल्लेख छ । विश्वलाई नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयन भएको दूतावासको बुझाइ छ ।

ठूलो रकम अनुदानमा आउने र त्यो पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाइने हुनाले सन् २०१२ मा एमसीसीसँग जोडिने प्रक्रिया नेपालले सुरु गरेको थियो । नेपालकै अनुरोधमा सहयोग दिन लागेको दूतावासले जनाएको छ । सन् २०१५ मा यस परियोजनाका लागि नेपालमा कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ । सन् २०२० को ग्रीष्म ऋतुमा पाँचवर्षे यो परियोजना सुरु पनि हुँदै छ ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामको नयाँ नीति भने ट्रम्प प्रशासनले पोहोर मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि गत वर्ष असारमै संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । तर त्यतिबेलै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा पेस नगरी वर्षे अधिवेशन टुंग्याएका थिए । कान्तिपुर अनलाईनबाट
Facebook Comments