कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत भन्नुहुन्छ “एमसीसी पहिल्यै अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो”

काठमाडौं, २०७६ पुष १० गते बिहीबार ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको विकासका लागि दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाभित्र) तीव्र मतान्तर छ। ३१२ किमि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत सीमापार विद्युत् व्यापारमा योगदान गर्ने र करिब सय किमि सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्ने सम्झौता भए पनि उक्त अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलमै मतभेद कायमै रहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थ/परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतसँग एमसीसीको अनुदान सहयोग के हो, यो सहयोग आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा अन्नपूर्ण पोस्टका चन्द्रशेखर अधिकारी र पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपाल भित्रिन लागेको अमेरिकी अनुदान सहायताका विषयमा सत्तारूढ दलबाट विभाजित मत आइरहेको छ। एमसीसीको अनुदान सहायताको वास्तविकता के हो ?

एमसीसी पहिल्यै अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो। अहिले जे भइरहेको छ, त्यो सबै उहाँहरू (नेकपाभित्र) को बुझाइको कमी हो। उहाँहरूले एमसीसीलाई अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्यअन्तर्गतको सहयोग हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। यो नितान्त जानकारीको अभाव हो। एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग प्राप्त गर्न हामी कुन सन्दर्भमा योग्य भएका हौं भन्ने पक्षमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ। एमसीसीको सुरुवात सन् २००४ मा भएको हो। अमेरिकी कंग्रेसको अनुमोदनबाट निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने गरी एमसीसी संस्था स्थापना भएको हो।

सन् २००२ मा अमेरिकामा जुनियर बुस राष्ट्रपति हुँदा मेक्सिकोको मोन्टरे भन्ने सहरमा ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन डेभलपमेन्ट फाइनान्सिङ’ सम्मेलन भएको थियो। नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। त्यहाँ विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका उच्चपदस्थ सहभागी थिए। त्यही कार्यक्रममा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त सहयोग दिने घोषणा गरे। त्यही घोषणाअनुसार सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले एमसीसी गठन गरेको हो। एमसीसीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई अनुदानका रूपमा सहयोग दिने एमसीसीअन्तर्गतको कानुनले पास गरेको हो।

यी मापदण्ड के छन् ?

एमसीसीमा २० ओटा सूचक छन्। यसमा नागरिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, निर्वाचित सरकार, मानव अधिकार, राजनीतिक/प्रजातान्त्रिक अधिकार, समावेशिता, लैंगिक समानता, सम्पत्तिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, नियामकीय क्षमता, व्यापार नीति, प्राथमिक शिक्षामा खर्च तथा छात्राको विद्यालय भर्ना, सूचनाको अधिकार, बृहत् आर्थिक स्थायित्वलगायतका विभिन्न सूचकहरू छन्। त्यसका आधारमा नेपाल सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा चयन भएको हो। एमसीसी विश्वव्यापी कार्यक्रम हो, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रका लागि केन्द्रित होइन । एमसीसीको सहयोग लिन दुइटा चरण छन्।

पहिला थ्रेसहोल्ड चरण पार गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र कम्प्याक्ट सहयोग हुन्छ। थ्रेसहोल्ड पार गरेर २० मध्ये १६ सूचकमा राम्रो स्कोर (अंक) प्राप्त गरेर मेरो पछिल्लो अर्थमन्त्री कालमा हामी ‘कम्प्याक्ट फन्डिङ’ का लागि योग्य भएका हौं। त्यही समयमा नेपालको पूर्वाधारमा खासगरी ऊर्जा र सडकमा सहयोग गर्ने तय भयो। म अर्थमन्त्री छँदा सन् २०१५ मा हामीले अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल स्थापना गरेका हौं। यसमा छनोट भएका आयोजना हाम्रा प्राथमिकतामा छनोट भएका हुन्। हाम्रा विज्ञहरूबाट आयोजनाको अध्ययन पूरा भएपछि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसीसँग सम्झौता भएको हो।

यो सहयोग कुनै पनि रणनीतिसँग सम्बद्ध छैन। त्यसकारण यसमा हामी अलमल गर्नु हुँदैन। त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा कुनै रणनीतिसँग आबद्ध गरेको भए पनि प्रश्न उठाउनु जायज मानिन्थ्यो। यो बेतुकका कुरा मात्र हो। संसद्मा अनुमोदन गर्ने सवालमा हिन्दुस्तानको पनि सहमति लिनुपर्ने विषय रहेछ भनी रोकिएको भनेर त्यतिबेला चर्चा चलेको थियो। हिन्दुस्तानसँग सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएपछि हिन्दुस्तानको सहमति स्वाभाविक थियो। त्यो सहमति भइसकेको पनि छ। यो अनावश्यक विवाद मात्र हो। यो मुलुकलाई अघि नबढाउने यथास्थितिमा राख्ने आफ्नै मात्र हित हेर्ने जनतालाई नहेर्ने झैं देखिन्छ। सत्तारूढ दलमा स्पष्टता आउनु राम्रो हो तर सम्बन्ध नै असर गर्ने गरी विरोधमा उत्रनु राम्रो होइन। अध्ययन र तर्कसंगत हुनुपर्‍यो, हावामा कुर्लिएर मात्र हुँदैन।

अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा त सहयोग दिनेले पनि अनन्तकालका लागि पर्खेर बस्दैन होला ?

यसमा कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट छ। पाँच वर्षभित्र यी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो एउटा अवसर पनि हो। यसका आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। चुहावट, भ्रष्टाचार, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण हुनुपर्छ। समयमा र गुणस्तरीय ढंगले आयोजना कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई पाठ पनि हुन्छ। यति ठूलो रकम अनुदानका रूपमा आएको पहिलोपटक हो। नेपालमा पहिलोपटक विदेशी सहायता दिने अमेरिका हो। अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूको मुख्य दातृ मुलुक अमेरिका नै हो। यो सहयोग अमेरिकाको हितका लागि नभई नेपालका लागि हो। त्यसकारण हामीले यसमा अलमल गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।

त्यसो भए एमसीसीमा विवाद विशुद्ध राजनीति हो ?

यो राजनीतिक ‘स्टन्ट’ हो। तर यो तुच्छ राजनीति भयो। उहाँहरूका भनाइमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले अमेरिकाको सबै सहयोग इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत भने रे भनिएको छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सम्झौता नगरेका सर्त पालनामा हामी बाध्य छैनौं। आईपीएसअन्तर्गत पनि राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक कम्पोनेन्ट होलान्। उहाँहरूले सैन्य सहकार्यका कुरा गरेका भए पनि त्यो जापान या दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकसँग होला।

हामीसँग सैन्य सहकार्यको कतै प्रश्नै आउँदैन। फेरि अमेरिकीहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति होइन, नीति हो, यसमा सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता रस्वतन्त्रताको संरक्षण होस्, आर्थिक विकास होस् भनेर अघि सारेको भनिरहेका छन्। अमेरिका, चीन या भारतले नेपाली सेनालाई सहयोग गरिरहेका छन्। अब त्यसलाई पनि यसैगरी व्याख्या गर्ने त ?

कतिपयले एमसीसीको सहयोग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विरुद्ध आएको हो भनेर व्याख्या गर्छन् ?

एमसीसी सन् २००४ मा सुरु भयो। उनीहरूको संसद्ले अनुमोदन गरेर एमसीसी संस्था स्थापना भएको हो। बीआरआई सन् २०१३ मा आयो। बीआरआईले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको हो। हामी बीआरआईमा पनि समावेश छौं। किनकि त्यो हाम्रो हितमा छ। अमेरिकाले पनि आफ्नो प्रभाव बढोस् र सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने चाहेको होला। तर हामी कतै पनि सैन्य सहकार्य गर्दैनौं। हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न नै हो। कुनै पनि राष्ट्रको विरोधमा सैन्य सहकार्यमा जाने भन्ने त हुनै सक्दैन। नेपालमा प्रजातन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, निर्वाचित सरकार र उदार अर्थनीति भएकै कारण हामीले अमेरिकी सहयोग पाएका हौं। त्योबाहेक अन्य कुनै पनि स्वार्थ एमसीसीमा छैन। यसमा धेरै विवाद गर्नु भनेको मुलुकले प्राप्त गरेको विकासको अवसर गुमाउनुबाहेक केही हुँदैन।

सरकार या सांसद्ले पूर्व मन्त्रीहरूसँग यस्ता विषयमा परामर्श गर्दैनन् ?

त्यो अभ्यास मैले देखेको छैन। हामीसँग गर्नु पनि पर्दैन। त्यहींका कर्मचारीसँग बुझ्दा भइहाल्छ। कर्मचारीतन्त्र त स्थायी सरकार हो। उनीहरूसँग संस्थागत ‘मेमोरी’ पनि छ। यो सम्झौतासँग सम्बन्धित कर्मचारीसँग बुझ्दा पनि हुन्छ। सरकारमा बस्नेले त एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् किनकि उनीहरूले यसको गम्भीरतालाई बुझेका छन्। बाहिर बस्ने र राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गर्नेले मात्र अपरिपक्व र हावा कुरा गरेर हिँडिरहेका हुन्। यो परिपक्वता र सुझबुझको अभाव हो।

एमसीसीमा मात्र होइन, सरकार र सत्तारूढ दलको कूटनीति सञ्चालनमा अपरिपक्वताले धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् ?

यतिखेर धेरै आलाकाँचापना देखिए। वास्तवमा योभन्दा त पञ्चायतकालीन सरकारमा पनि परिपक्वता र सुझबुझ थियो। अमेरिका र रूसबीचको शीतयुद्धमा समेत हामी कतै नलागी दुवैसँग समदूरीमा सम्बन्ध राखेर अघि बढ्यौं। पञ्चायतभन्दा अघिको समय हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको बौद्धिकता, परिपक्वता र सुझबुझ असाध्यै राम्रो थियो। त्यो समयको समाजको चेतनास्तर र त्यस समयका नेतालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेताहरू साँच्चिकै समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने हैसियत राख्थे। तर हिजोआज समाज धेरै परिष्कृत भइसकेको छ, तर राजनीतिक नेताहरूमा भने त्यो चेतना, परिपक्वता र सुुझबुझ देखिँदैन। विगतको र अहिलेको समाज र नेताहरूको अवस्था ठीक उल्टो देखिन्छ। हरेक मुलुकबीच आआफ्ना प्रकृतिका सम्बन्ध हुन्छन्। यतिखेर पनि चीनको बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिकले कहाँ के गर्छ, के भन्छ भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने हो। हाम्रो नीतिअनुकूल हुन्छ भने सहयोग लिने हो, नत्र नलिने हो। बीआरआईलाई सहयोग गर्ने गरी स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) मा संस्थापक सिग्नेटरीमा नेपाल पनि छ। एआईआईबीमा हामी हाम्रो हितलाई हेरेर समावेश भएका हौं। यसमा हामीले अमेरिका, भारत या अन्य कुनै दातृ निकायले के भन्छन् भनेर सोच्ने होइन।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएन भने के हुन्छ ?

त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन्छ। त्यहाँसम्म पनि सोच्न जरुरी छैन। सरकार यसलाई अनुमोदन गराउन प्रतिबद्ध छ। नेकपाको सचिवालयले यसलाई टुंगो लगाउने जिम्मा पाएकाले त्यति गैरजिम्मेवार निर्णय नआउला। अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेर दिएको सहयोग स्वीकार गर्दा हाम्रो संसद्बाट अनुमोदन गर्न आपत्तिको विषय केही छैन। त्यसमाथि पनि विकास आयोजनामा यो अनुदान आएको छ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाका आफ्नै विशिष्टता छन्। यसलाई समयको पाबन्दी छ।

पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ। यो अवधिमा कानुनमा कुनै परिवर्तन भयो या राष्ट्रिय कानुनसँग बाझियो भने त्यसको निरूपणका लागि समय खर्च गरेर बस्ने छुट यसलाई छैन। त्यसकारण कानुनको मान्यता भयो भने यसै कानुनमा रहेर तोकिएको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको हो। यो मात्र होइन, यसका ६ पूर्वशर्तमध्ये चारवटा पालना भइसकेका छन्। त्यसकारण संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गरेर आयोजना अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। यसमा कुनै जटिलता खडा गरिरहन जरुरी छैन। अन्नपूर्णपोष्ट अनलाईनबाट