परराष्ट्रमन्त्री खड्का स्वदेश फिर्ता, देश र जनताको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनमा परराष्ट्र नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं, २०७८ असोज १४ गते बिहीबार । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का आज स्वदेश फर्कनु भएको छ । काठमाडौं आए लगत्तै उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीति देश र जनताको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिएर आज स्वदेश फर्कनुभएका उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिमा नै तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खड्काले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ, दल विशेषको परराष्ट्र नीति हुँदैन ।’
“सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर साझा राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने परराष्ट्र नीति बनाउन मेरो प्रयास हुनेछ,” छिमेकी राष्ट्रलगायत सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने विदेश नीतिमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुननहुने र सबैको मतैक्य हुनुपर्ने खाँचो उहाँले औँल्याउनुभयो ।
न्युयोर्कमा प्रवासी नेपालीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफूले अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त नगरेको बरु चारवर्षअघि भएको सम्झौतालाई अहिले नेपालले संशोधन गरौँ भन्दा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना क्षीण देखेको अभिव्यक्ति भने दिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा भएको एमसिसी सम्झौतालाई नेपालले संशोधन गरौँ भनेसँगै त्यस्तै सम्झौता गरेका विश्वका अन्य ४० भन्दा बढी देशले पनि त्यसै गरे अमेरिकाको जवाफ के होला भन्ने जिज्ञासा आफूले कार्यक्रममा राखेको उहाँको भनाइ थियो । एमसिसीबारे भ्रामक खबर न्युयोर्कबाट सम्प्रेषण भएकोमा उहाँले खेद प्रकट गर्दै वस्तुपरक समाचार पस्कन सञ्चार क्षेत्रलाई सुझाउनुभयो ।
भारतका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा आफ्ना समकक्षी एस जयशङ्करले भोलिदेखि भारतले खोप निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउने र त्यसको निर्यातमा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी आफूलाई गराउनुभएको बताउनुभयो ।
समयाभावका कारण भएको सङ्क्षिप्त भेटवार्तामा भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे सामान्य छलफल गरिएको बताउँदै उहाँले ‘वार्ता र सहकार्यको माध्यमबाट द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको’ भारतका विदेशमन्त्रीले आफूलाई बताएको जानकारी दिनुभयो । निकट भविष्यमा काठमाडौँमा हुने नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौँ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा त्यस विषयमा सघन छलफल हुने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
महासभाका क्रममा बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमनसँग ऊर्जा तथा व्यापार अभिवृद्धिमा सहकार्य, कुवेत र बहराइनका आफ्ना समकक्षीहरूसँग व्यापार, पर्यटन, लगानी प्रवर्धनका साथै नेपाली श्रमिकहरूको हकहित र चासोबारे विचारविमर्श भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्का उच्च पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटमा आफूले नेपालसहित शान्ति सेनाका समस्या, उनीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका सामग्रीका लागि भएको खर्चको समयमै सोधभर्ना तथा निकासालगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्चतहको योगदानको कदरस्वरुप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्वको विषयलाई विशेष रुपमा उठाएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन
