अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले झुटो बोलेको फ्रान्सका विदेश मन्त्रीको आरोप

यूके पनि सहभागी भएको सम्झौतालाई दक्षिणी चीनको समुद्रमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक घोषणाको केही घण्टा अघि मात्रै सम्झौताबारे फ्रान्सलाई जानकारी गराइएको थियो।

सम्बन्धमा “गम्भीर सङ्कट”

विदेश मन्त्री ल द्रियाँले शनिवार एक अर्काका सहयोगी राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा “गम्भीर सङ्कट” उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ । “अमेरिका र फ्रान्सबीचको सम्बन्धको इतिहासमै हामीले पहिलो पटक राजदूतलाई छलफलका लागि फिर्ता बोलाउँदै छौँ। यो निकै गम्भीर राजनीतिक कदम हो र यसले दुई देशबीच कायम सङ्कटको स्तर देखाउँछ” ल द्रियाँले भन्नु भएको छ ।

उहाँका अनुसार राजदूतहरूलाई परिस्थितिको पुनस्मूल्याङ्कनका लागि फिर्ता बोलाइएको हो। विदेश मन्त्री ल द्रियाँले यूके “निरन्तर अवसरवादी” भएको आरोप लगाउँदै त्यहाँबाट राजदूत फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको बताउनु भयो । “यो पूरै मामलामा ब्रिटेन तेस्रो चक्का मात्रै हो, “उहाँले भन्नुभयो ।

यूकेका नवनियुक्त विदेश मन्त्री लिज ट्रसले द सन्डे टेलिग्राफमा एक लेख प्रकाशित गर्दै सम्झौतामा यूकेको सहभागिताको बचाउ गर्नुभएको छ । उहाँले सम्झौताले यूके आफ्नो हित रक्षाका लागि कति कठोर बन्न सक्छ भन्ने देखाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

३७ अर्ब डलरको सम्झौता समाप्त

सम्झौतासँगै अस्ट्रेलिया पनि परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित पनडुब्बी राख्ने सातौँ देश बन्नेछ। सँगसँगै उसले परिष्कृत साइबर क्षमता, आर्टिफिशिल इन्टेलिजन्ससहित समुद्रमुनि प्रयोग हुने अन्य प्रविधिहरूमा पहुँच पाउनेछ।

यसको घोषणासँगै फ्रान्ससँग १२ वटा पनडुब्बी किन्ने अस्ट्रेलियाको ३७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता समाप्त भएको छ। क्यानबेराबाट फिर्ता हुनुअघि अस्ट्रेलियाका लागि फ्रान्सका राजदूत जाँ पियरे थेबाल्टले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भङ्ग गर्ने अस्ट्रेलियाको निर्णय “ठूलो गल्ती” भएको बताउनु भयो ।

यता चीनले सम्झौतामा सहभागी तीन राष्ट्रहरूलाई “शीतयुद्धको मानसिकता” कायम राखेको आरोप लगाएको छ। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले असहमतिहरू समाधान गर्न वाशिङ्टनले निकट भविष्यमै फ्रान्ससँग छलफल गर्ने बताएका छन्।

अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मरीस पेनले फ्रान्सको चित्त दुखाइ आफूहरूले पनि महसुस गरेको बताउनु भएको छ । उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्व बुझेर फ्रान्स अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बीबीसी