“इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी र अमेरिकाले जारी गरेको तिब्बत ऐन जलस्रोतको क्षेत्रीय सहकार्यका ठूला चुनौती हुन्”-हिरण्यलाल श्रेष्ठ

काठमाण्डौं, २०७८ भदौ २४ गते बिहीबार ।

-हिरण्यलाल श्रेष्ठ 

विषय प्रवेश
हामी बसेको विश्वको दुईतिहाई भन्दा बढि भाग पानीले ढाकिएको छ । तर पनि यही विश्वमा बस्ने दुई तिहाई भन्दा बढि मानिस पर्याप्त सफा र स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित रहेका छन् किनभने महासागर र सागरहरुमा रहेको ९७ प्रतिशत पानी नुनिलो र पिउनलायक छैन । केवल ३ प्रतिशत पानी मात्र विश्वमा विउन हुने खालको छ । त्यसमध्ये पनि २ प्रतिशत हिउँ र हिमनदीको रुपमा रहेको छ । वास्तवमा एक प्रतिशत पानी मात्र स्वच्छ, सफा र उपयोगमा आइरहेको छ ।

पानी बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । बिजुली निकाल्ने अनेकौं विकल्पहरु छन् । जलविद्युत, सौर्य, परमाणु, हावा ईत्यादि तर पानीको विकल्प छैन । तर पानीको उपभोग बढ्दैछ । ……. क्रमशः अपुग, अभावग्रस्त र महङ्गो हुँदैछ । तसर्थ पानीको लागि विश्वभर विवाद बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत कसले, कसरी कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी चल्दैछ । विश्वमा द्वन्द्वको नयाँ स्रोत पानीको विवाद हुनेछ ।

अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन लगायतका कुराहरु सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन । तिब्बतलाई घेरा हालेर यस क्षेत्रलाई सधै अस्थिर राख्न अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु चाहन्छन । यसलाई हामीले तोडेर बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ ।

एशियामा जलस्रोत
एशियाको प्राचीन सभ्यता र प्रमुख बस्तिहरु ठूला नदीहरुकै किनारामा विकसित भएको एक ऐतिहासिक सत्य र तथ्य हो । आधुनिकि कालको उन्नत विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूला जलस्रोत परियोजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरि जलस्रोत क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएको छ । नदी र तालहरु एशियाको समृद्धिका आधारहरु हुन् । वंगलादेशमा ५० भन्दा बढि नदीहरु छन् । भुटानमा ४, भारतमा ४००, इण्डोनेशियामा २००, जापानमा १०८, लाओसमा १, कोरियामा १०, सिंगापुरमा ५, थाइल्याण्डमा १०, नेपालमा ४ प्रमुख नदीहरु छन् । सबभन्दा धेरै जलस्रोत चीनमा छन् । चीनका ७ प्रमुख नदीहरुमा याङ्गसे, एल्लो, पर्ल, हुआइहे, हाईहे, सोङगुजियाङ र लियाहे हुन् ।

तिब्बत एशियाको प्रमुख नदीहरुको स्रोत
एशियाको ६ वटा प्रमुख नदीहरुको उद्गमस्थल चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हो । ४६ प्रतिशत विश्व जनसंख्या तिब्बतमा उत्पन्न भएका नदीहरुको पानीमा आश्रित छन् । सिन्धु, गंगा, बह्मपुत्र, इरावती, सल्विन र मेकोङ्ग नदीहरु तिब्बतबाट उत्पत्ति भएका हुन् । तिब्बत एशियाकै प्रमुख नदीहरुको स्रोत भएकोले चीन एशियाको जलस्रोतको प्रमुख र दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा पानी आपूर्तिमा नियन्त्रण र विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको स्रोतमुलुक भएको छ । पश्चिम र दक्षिणका केही मुलुकहरुले तिब्बतमा विखण्डनवादीहरुलाई उछाल्ने गलत काम गर्दैछन् ।

मेकङ्ग नदी क्षेत्रीय सहकार्य उदाहरणीय
चीनबाट उत्पत्ति भएको मेकङ्ग नदी दक्षिणपूर्वी एशियाको सबभन्दा लामो नदी हो । एशियाको सातौं र विश्वको बाह्रौं लामो नदी पनि हो । करिब २७०० माइल लामो मेकङ्ग नदी चीन, म्यानमार, लाओस, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम हुँदै दक्षिण चीन सागमा मिसिएको छ । सन् २०१६ मा उपरोक्त ६ देशहरु मिलेर मेकोङ्ग नदी क्षेत्रीय सहयोग स्थापना गरेका छन् । बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत उत्पादन, सिँचाई, जलमार्ग लगायत बहुआयामिक जलउपयोगमा साझा प्रयास यसका विशेषता रहेका छन् । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त रणनीति बनाएर मेकोङ्ग सहयोगमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।

जलस्रोतमा नेपालको दृष्टि एक अनुभव
इसिमोडको सन् २००१ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो । नेपालमा छ हजार भन्दा बढी नदीनाला छन् । सुख्खा मौसममा हिमालबाट बग्ने पानी प्रतिवर्ष ४ हजार ९ सय ३० क्युविक लिटर प्रतिसेकेण्ड अनुमान गरिएको छ । यो सतहबाट बग्ने कूल पानीको ७० प्रतिशत हुन्छ । पानीमा धनी भएर पनि नेपालले आफ्नै लागि यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन ।’

नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत ५०० कि.वा. को उत्पादन सुरु भयो । यो नेपालको पहिलो र एशियाको दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो । वि.स. १९८० मा नेपालको पहिलो आधुनिकि नहर सप्तरीमा चन्द्रनहर निर्माण भयो । नेपालले भारतसँग १९२० मा हार्दा बाँध सम्झौता, १९५४ ई. मा कोशी योजना, १९५९ ई. मा गण्डक सम्झौता र १९९६ ई. मा महाकाली सम्झौता भयो । शारदा बाँधबाट भारतले १४ हजार क्युसेक र नेपाललाई ४ सय ६० क्युसेक (३.९७%अनुपात), कोशीबाट भारतले २३६ हजार क्युसेक र नेपालले १६ सय क्युसेक (६.५ र ९३.५% को अनुपात), गण्डक सम्झौतामा भारतले २९ हजार क्युसेक र नेपालले ८ सय ५० क्युसेक अर्थात् ३.५७% को अनुपात) मा पानीको असमान वितरण गरिएको छ । सीमा नदी महाकाली सन्धीमा समान भनिए तापनि अग्रिम उपभोगको बहानामा बढी पानी सोर्ने भारतको दबाबको कारण पञ्चेश्वर डिपीआर अझै तयार गर्न सकिएको छैन ।

क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान
द्विपक्षीय जलस्रोत क्षेत्रमा कटु अनुभव बोकेको नेपालले १९७७ डिसेम्बर ५ मा जलस्रोत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान गर्यो । राजा वीरेन्द्रले कोलम्बो योजनाको २६ औं परामर्शदातृ समितिको बैठकको उद्घाटन गर्दै भन्नु भयो- ‘‘जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण साधान हुनसक्छ तापनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छैन । हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुकाबिच खासगरि नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र यस क्षेत्रका अरु सबै मुलुकहरुकाबिच पारस्परिक सहयोग कायम भएका यस्ता असंख्य प्रकृतिक स्रोतहरुको यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरुलाई लाभ पुर्याउने गरि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’’

नीको असमान वितरण गरिएको छ । सीमा नदी महाकाली सन्धीमा समान भनिए तापनि अग्रिम उपभोगको बहानामा बढी पानी सोर्ने भारतको दबाबको कारण पञ्चेश्वर डिपीआर अझै तयार गर्न सकिएको छैन ।

सार्क र विमस्टेकमा जलस्रोत
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, वंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका मिलेर नोभेम्बर २७, २०१४ मा उर्जा सहयोगका लागि सार्क क्षेत्रीय सहयोग फ्रेमवर्क, सम्झौतामा काठमाडौँमा आठवटै देशका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरे । क्षेत्रीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र विशुद्ध व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरु त्यसमा उल्लेख छन् । यस्तै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (BMSTEC) को १४ विषयगत सहयोगका क्षेत्रहरुमा उर्जा, मत्स्यपालन, कृषि, पर्यावरणजस्ता विषयहरुमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । पहाडी र सामुद्रिक बंगालको खाडी) अर्थतन्त्रलाई गाँसेर हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने २०१८ अक्टोबर १६ मा BRICS-BMSTEC Outreach Summit  मा प्रस्ताव गरिएको थियो । बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, प्रस्ताव पटकपटक पठाएका छन् । तसर्थ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहमा जलस्रोतको क्षेत्रमा परस्पर सहयोग अभिवृद्धि गर्ने नेपालको प्रष्ट दृष्टि देखिन्छ ।

नेपाल-चीन जलस्रोत
नेपाल र चीन नदीनाला, पहाड, पर्वत र हिमालले जोडिएका, प्राग-ऐतिहासिक कालदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध रहँदै आएका घनिष्ठ मित्र देशहरु हुन् । जलस्रोतको दृष्टिबाट दुबै एउटै जलाधार भएको सहतटीय मुलुकहरु हुन् । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र बीचमा रहेको हिमालय, हिमपात र हिमनदीहरुकाके पार्यवरणसित दुबै देशकाके साझा सरोकार छ । नेपालको जलस्रोतको विकासमा चीनको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गहिरो अभिरुची राखेर योगदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ । हिालवारी र पारीको पर्यावरण जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न दुबै देशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेकोङ्ग नदीको क्षेत्रीय सहयोगमा चीन र दक्षिण पूर्वी एशियाले साझा प्रयास गरेजस्तै दक्षिण एशियाको जलस्रोत विकास गर्न सहजलाधार क्षेत्रका पार्टनरको रुपमा चीनलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ ।

क्षेत्रीय सहकार्यका चुनौतीहरु
दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुको समृद्धि यस क्षेत्रका देशहरुको आपसी सहकार्यबाट नै सम्भव छ । यस क्षेत्रमा हुने अन्य देश तथा वाहय हस्तक्षेप हाम्रो सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । पाकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, आर्थिक तथा अन्य सबै क्षमताका दृष्टिले यस क्षेत्रका देशहरु सबल छन । तर, वाहय हस्तक्षेपका कारण यहाँ आपसी सहकार्य हुन सकेको छैन । आपसी सहकार्य हुन नदिन र एशियालाई नै पछाडि पारी राख्न अमेरिका लगायतका ठूला देशहरुले बेला बेलामा विभिन्न निहुहरु उठाउने गरेका छन । फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिमा उनीहरु कहिले एक देशको अधिकार, त्यो देशका नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अधिकार जस्ता अनेक कुरा उठाउने गर्दछन । अन्ततः ती सबै कुराको गुदी कुरा भनेको दक्षिण र पूर्वी एशियाको समृद्धिलाई रोक्नु हो । आपसी सहकार्य रोक्नु हो ।

अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन लगायतका कुराहरु सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन । तिब्बतलाई घेरा हालेर यस क्षेत्रलाई सधै अस्थिर राख्न अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु चाहन्छन । यसलाई हामीले तोडेर बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ । यहाँको गरिबी, अशिक्षा र अस्थिरता अर्को चुनौती हो । यी चुनौतीलाई हामी आफै मिलेर समाधान गर्न सक्छौं ।

जलस्रोतलाई सबै सहतटीय मुलुकहरु (चीनसहित) मिलेर वृहत क्षेत्रीय सहयोग (मेकोङ्ग मोडल) तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाध जलमार्ग खुलाउनु पर्छ । विद्युत प्रशारण मार्ग एक अर्कोसित जोड्दै लानुपर्छ । यसरी २१औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन जलस्रोत विकासमा साझा प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।

तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा भनिएको छ कि “चीनले विश्व जनसंख्याको थोरै प्रतिशत ओगटछ । तर, विश्वको पिउन योग्य पानीको धेरै थोरै प्रतिशत पानी मात्र विश्वले उपयोग गर्न पाएको छ । जबकी दक्षिण पूर्वी एशियाका धेरै देशहरुमा नै पानीको ठूलो अभाव छ ।” यसले प्रष्ट पार्दछ कि तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि विश्व जनसंख्याका लागि भन्दै अमेरिकाले प्रत्यक्षत दावी गरेको छ । जबकि दक्षिण र पूर्वी एशियाका अधिकांश ठूला नदीको स्रोत तिब्बतमा छ । कुनै एक देशले अर्को देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि यसरी दावी गर्नु, ऐन बनाउनु र विश्व जनसंख्याको अधिकारका लागि भन्दै अर्को देशको स्रोतमाथि दावी गर्नु नांगो हस्तक्षेप हो । भोलि अमेरिकाले यसरी नै नेपालका नदीहरुमाथि पनि दावी गर्छ । अरु देशमाथि नै यसरी नै विस्तारै दावी गर्छ । यो नीति अन्ततः विश्वकै लागि खतरा हो । दक्षिण पूर्वी एशियाको विकास र आपसी सहकार्य हुन नदिन अमेरिका लगायत विस्तारवादी देशका यस्ता नीतिले फुटाउने र राज गर्ने गर्दछन ।

तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि मात्र होइन तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा दक्षिण पूर्वी एशियाका नदीहरुमाथि नै अमेरिकाले दावी गरेको छ । ऐनको सेक्सन ३४३ मा तिब्बत पठार भूमीमा स्रोत रहेको मेकङ नदीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मेकङ नदी चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र थाइल्याण्ड हुँदै बग्ने नदी हो । यो नदीका सरोकारवाला देशहरुले यस क्षेत्रमा मेकङ नदी क्षेत्र सहकार्य योजना निर्माण गरी निकै प्रभावकारी रुपमा लागि गरेका छन । तर, त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले यही ऐन मार्फत हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको छ । यो पनि अर्को देश तथा दक्षिण पूर्वी एशियामाथिको हस्तक्षेप हो । यसले दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुकाबीच भइरहेको सहकार्यलाई भत्काउने प्रयास हो ।
सारांश
सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दर्जा दिनुपर्दछ । यस जलस्रोतलाई सबै सहतटीय मुलुकहरु (चीनसहित) मिलेर वृहत क्षेत्रीय सहयोग (मेकोङ्ग मोडल) तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाध जलमार्ग खुलाउनु पर्छ । विद्युत प्रशारण मार्ग एक अर्कोसित जोड्दै लानुपर्छ । यसरी २१औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन जलस्रोत विकासमा साझा प्रयास जारी राख्नुपर्छ । धन्यवाद !

बरिष्ठ लेखक तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत श्रेष्ठले फ्रेण्डिसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएन) जे द्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र  ।