सांसद शाही र वलीलाई पदमुक्त नगरे प्रदेशसभा चल्न नदिने एमालेको चेतावनी

काठमाण्डौं, २०७८ भदौं ६ गते आईतबार । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको छ ।

एमालेले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै शाही र वलीलाई कारबाही गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दिएको थियो । तर आइतबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उहाँहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले संसदीय दलले सभामुखले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश व्यवहार देखाएको भन्दै सांसद शाही र वलीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने बताएको हो ।

प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबसम्म निज बिमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म हाम्रो दलले अगाडि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहेको यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदछौं ।’

२०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचन जितेका शाही हाल नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुभएको छ । त्यस्तै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाबाट प्रदेशसभा उपनिर्वाचन जित्नुभएकी वलीले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्र रोज्नुभएको थियो ।

तर एमालेले भने दुबै जना सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका र नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका सदस्य रहेको भन्दै पार्टीको निर्देशन नमानेकाले निष्कासनको कारबाही गरी प्रदेशसभामा जानकारी गराएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भने उनीहरु एमाले हो भन्ने प्रमाण नदेखिएको भन्दै पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।

विज्ञप्ति

पत्रकार मित्रहरु !

लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख श्री पूर्णबहादुर घर्तीले सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसीन रहेको अवस्थामा पटक पटक पद अनुकूलको आचरण नगरी प्रदेश सभाको गरिमामा आँच आउने काम गर्नु भएकोले नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (६) को देहाय खण्ड (ग) एवं प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १८० बमोजिम निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको व्यहोरा यस प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँछौ । निज सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको व्यहोरा तल उल्लेखित निम्न प्रकरणहरुबाट समेत अवगत गराउन चाहन्छौ ।

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको कार्यालयको मिति २०७८।५।१ च.नं. ०४ को पत्र मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्य दाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचित माननीय  प्रदेश सभा सदस्य श्री विमला कुमारी खत्री वलीलाई र च.नं. ०५।०७८।०७९, मिति २०७८।०५।०१ को पत्र मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्य नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापश्चिम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं.१ (ख) बाट सूर्य चिन्ह लिई निर्वाचित सांसद माननीय अजय शाही समेत निजहरु दुवै जनालाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको जानकारी तथा सोको कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरी प्रदेश सभामा पत्र पठाइएकोमा सो कुरालाई अन्यथा व्याख्या गरी आकर्षित नै नहुने प्रदेश सभा नियमावली २०७४, को नियम १८८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिनु नपर्ने र निज माननीय श्री विमला खत्री नेकपा (एमाले) संसदीय दलको सदस्य नभई नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको सदस्य ठहरीने भनी मिति २०७८।५।४ मा स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको, त्यसैगरी प्रदेश सांसद अजय शाहीको हकमा पनि निज शाहीले पेश गरेका कागजातका आधारमा सदनमा जानकारी दिन नपर्ने भनी सभामुखले आफैं न्यायाधीश बनी फैसला गरी प्रचलित कानून विपरीतको आचरण देखाएबाट हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) संसदीय दलको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सो निर्णय माननीय सभामुखको पद र मर्यादा अनुकूलको आचरण नभई पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो एकपक्षीय व्यवहार गरी संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता प्रतिकुल कार्य गरेका छन् । यस कुरालाई तपशील खण्डमा उल्लेखित तथ्य तथा कानूनी व्यवस्थाले थप  प्रष्ट पार्दछ :

(क)  माननीय विमला कुमारी खत्री वलीले मिति २०७८ साल बैशाख १९ गते, २०७८ साल जेठ १९ गते र २०७८ साल जेठ ३० गतेका दिन र अजय शाहीले समेत उपरोक्त दिनहरुमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकमा नियमित उपस्थित भई निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको छ । यो तथ्यले विमला खत्री र अजय शाही नेकपा (एमाले) संसदीय दलको सदस्य भएको कुरालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन, छैन ।

(ख) प्रदेश सभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशले मिति २०७७।१२।६ मा च.नं. ५५३ को पत्र मार्फत प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ मा व्यवस्था भए बमोजिम सचिवालयलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने विवरणमा समेत ऐ.नियमावलीको अनुसूची ७ को विवरणमा विमला वली दाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं.३(२) बाट निर्वाचित भएको र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं.१ (ख) बाट अजय शाही निर्वाचित भएको  विवरण समेत नेकपा (एमाले) संसदीय दलले भरी सचिवालयलाई पठाइएको र सोही व्यहोरालाई प्रदेश सभा संसद सचिवालयले प्रमाणित गरेको कुरालाई अन्यथा व्याख्या गरी माननीय सभामुखबाट मिति २०७८।५।४ मा गैर कानूनी र प्रमाणित तथ्य भन्दा बाहिर गई राजनीतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, को दफा ३४ बमोजिम नभएकोले सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने हाँस्यास्पद निर्णय गरेको व्यहोरा स्वतः सिद्ध हुन्छ । निज सभामुख आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीका प्रदेश सभासदहरुलाई पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेको जानकारी प्रदेश सभालाई २४ घण्टा भित्र सूचना टाँसी सार्वजनिक गर्ने सभामुखले नेकपा (एमाले) संसदीय दलले गरेको कारवाहीलाई उल्टै न्यायाधीशले जस्तै फैशला गरी सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने निर्णय विधिको शासन विपरित, पक्षपातपूर्ण र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत छ ।

(ग) २०७८ साल जेष्ठ ३१ मा नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सोधेको स्पष्टीकरणमा नीज विमलाकुमारी खत्रीले ‘२०७६ सालको उपनिर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२) वाट नेकपा (एमाले) को सूर्य चिन्ह लिई निर्वाचित भएकोमा म केही व्यक्तिहरुको भ्रममा परी अन्यथा भएकोमा आत्म आलोचित भई अब गल्ती नदोहो¥याउने र पार्टीको नीति प्रति प्रतिवद्ध हुने’ भन्ने स्पष्टीकरण पेश गरेको, त्यसैगरी मिति २०७८।०४।२८ मा नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सोधेको स्पष्टीकरणमा निज अजय शाहीले लिखित स्पष्टीकरण नदिई विज्ञप्तिमार्फत आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको तर, नीजले आफैले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरणमा निर्वाचित हुँदाको राजनीतिक दल भन्ने शीर्षकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) उल्लेख गरेका र उक्त व्यहोरा प्रदेश सभावाट पहिलो पटक प्रकाशन गरेको विवरणमा समेत उल्लेख देखिदा निजहरु दुबैजना नेकपा (एमाले) को प्रदेश सभा सदस्य रहेको तथ्य स्वतः प्रमाणित हुने यथार्थ अवस्थालाई जानी जानी कुत्सित मनसायबाट अभिप्रेरित भई माननीय सभामुखले गर्नुभएको निर्णय प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यता विपरित भएको कुरा प्रष्ट  छ ।

(घ) नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी दाङको सदस्य समेत रहनुभएका निज विमला खत्रीले प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत आ.व.०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्नुभएकोले स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निजले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, त्यसैगरी  हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) बाट सूर्य चिन्ह लिई लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित अजय शाहीले समेत सोधिएको स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिई हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई निजहरु दुवैजनाले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८, ३०, ३१ र ३२ वमोजिम दल त्याग गरेकोले प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गर्ने पार्टी केन्द्रको निर्णय अनुसार दल त्यागको सूचना प्रकाशित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयमा कानूनको व्यवस्था  अनुसार ऐ ऐनको दफा ३४ वमोजिम निर्णय सहितको सूचना गरिएकोमा ऐ ऐनको दफा ३५ बमोजिम सूचनाको जानकारी गराई दफा ३६ वमोजिम पद रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोगमा दिनु पर्नेमा माननीय सभामुखले सदनमा सूचनासम्म दिनु त कता हो कता, उल्टै आफै न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरी फैशला सरह निर्णय गर्नुभएको छ । यसरी सभामुखले कार्यक्षेत्र नाघेर निर्णय गर्नु कुनै संसदीय व्यवस्था अवलम्वन गरेका मुलुकले हालसम्म नअपनाएको निरंकुशतावादी चरित्र हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

तसर्थ प्रचलित कानून, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यतालगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिएकोले स्वतः पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रष्ट हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिदैन ।

स्मरण रहोस विगतमा नेकपा (माओवदी) र जसपाबाट निर्वाचित माननीय सांसदरुलाई बिना परामर्श प्रदेश सभामा सूचनाको जानकारी गराई कारबाही गर्ने माननीय सभामुखले हाल नेकपा (एमाले) ले गरेको निर्णयलाई अन्यथा व्याख्या गरी आफूले विगतमा गरेको नजिरलाई समेत लत्याउन पछि परेका छैनन् । के यो संसदीय मूल्यमान्यता हो ? वा स्वेच्छाचारी निरंकुश चरित्र हो ? जबसम्म निज बिमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म हाम्रो दलले अगाडि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहेको यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदछौं ।

भुमिश्वर ढकाल

प्रमुख सचेतक

नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एमाले)

मिति : २०७८।०५।०६