नेपालमा कालोबजारीमा कोभिशील्ड बेच्न थालिएको आशङ्का
काठमाण्डौं, २०७८ साउन १५ गते शुक्रबार । काठमाण्डौं उपत्यकाका केही ठाउँमा पैसा तिरेर कोभिड खोप पाइने गरेको र त्यस्ता खोप लगाउन हुने वा नहुने भन्दै आफूलाई फोन आउने गरेको एक चिकित्सकले बताएका छन्।
“फलानोले त खोप लगाइसक्यो, हामीले लगाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक-दुई महिनायता नियमितजसो मानिसहरूले फोन गरेर सोध्ने गरेका छन्,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती चिकित्सकले शुक्रवार बीबीसी नेपालीसँग भने।
“राज्यले निःशुल्क लगाइरहेको खोप पैसा तिरेर किन लगाउनुहुन्छ? भनेर हामीले त्यसरी सोध्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेका छौँ,” उनले थपे।
काठमाण्डौंकै अर्का एक व्यक्तिले कसैले आफ्नो घरमै आएर कोभिशील्ड लगाइदिने प्रस्ताव गरेको बताए। कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लिएका तर सरकारले दोस्रो मात्रा समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा लामो समय पालो कुर्न बाध्य पाको उमेरका मानिसहरूलाई त्यस्तो प्रस्ताव आउने गरेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका तथा क्रयशक्ति राम्रै भएका मानिसहरूले त्यसरी खोप लिने गरेको बुझिएको छ।
बीबीसीको सम्पर्कमा आएका केही मानिसले आफ्ना आफन्तलाई त्यसरी खोप लगाइएको स्वीकार गरेका छन्।
“भारतबाट खोप ल्याएर त्यसरी बेच्ने गरिएको रहेछ। पैसा तिरे घरमै आएर लगाइदिन्छौँ भनेर एक जनाले भनेका छन्,” अर्का एक व्यक्तिले पनि आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्यसरी खोप ल्याउने अनुमति दिएको छैन।
त्यसरी पाइने कोभिशिल्ड खोप प्रतिमात्राका लागि साढे तीन हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरूले बीबीसीलाई बताए।
सरकारसँग बाँकी रहेको कोभिशील्डको मात्रा सरकारी भण्डारबाट चोरी भएर पनि कालोबजारियाको हातसम्म पुगेको कतिपयको आशङ्का छ।
भारतमा राज्यअनुसार सरकारकै अनुमतिमा १,००० हजारदेखि १,५०० भारतीय रुपैयाँमा कोभिशील्डको प्रतिमात्रा विक्री भइरहेको बीबीसी हिन्दी सेवाकी किन्जल पाण्डेयले बताउनु भयो ।
अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लगाएका साढे १३ लाखभन्दा बढी नेपाली दोस्रो मात्राको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
भारतले गत एप्रिलदेखि निर्यातमा रोक लगाएपछि र कोभ्याक्स अभियानमार्फत् समेत कोभिशील्ड उपलब्ध नभएपछि नेपाल सरकारले त्यसको दोस्रो मात्रा दिन सकिरहेको छैन।
जापान सरकारले अनुदानमा दिने घोषणा गरेको आस्ट्राजेनेकाको १६ लाख मात्रा खोप अगस्ट महिनासम्म आएपछि दोस्रो मात्रा कुरिरहेका मानिसलाई दिने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्। बीबीसी
