४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकाेशी जलविद्युत् आयाेजना उद्घाटन

काठमाडौं, २०७८ असार २१ गते सोमबार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी लगानीमा निर्मित देशकाे सबैभन्दा ठूलाे तामाकाेशी जलविद्युत आयाेजनाकाे भर्चुअल माध्यममार्फत उद्घाटन गर्नुभएकाे छ । तामाकाेशी जलविद्युत आयाेजना उत्पादनपछि देशले प्रत्यक्ष एवम् बहुआयामिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयाे ।

साेमबार प्रधानमन्त्री ओलीले तामाकाेशी जलविद्युत आयाेजनाकाे ६ वटा टरबाइनमध्ये एउटा टरबाइनकाे उद्घाटन गर्नुभएको हाे । हाल सबै टरबाइनहरुकाे प्रयाेग परीक्षण भइसकेको र सबै टरबाइनहरु पनि केही समयभित्र सुरु हुने र यसबाट ४ सय ५६ मेगावट विद्युत उत्पादन हुने र यसबाट देशले लाभ लिने बताइएकाे छ ।

यसैबीच राससका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय माध्यमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिट आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

आयोजनामा छ वटा युनिट छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहासमा नयाँ कोशेढुंगासमेत कायम भएको छ । स्वदेशी लगानीको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण शुरु भएको झण्डै ११ वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । प्राकृतिक विपद् तथा अन्य कारणले गर्दा आयोजना ढिलाइ हुन पुगेको हो । आज एउटा युनिट सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य पाँच वटा युनिट क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युतगृह रहेको दोलखाको गोगरदेखि खिम्तीसम्मको कूल ४७।२ किलोमिटर लामो २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत जोडिएको छ । आयोजनाले शनिबार मात्रै ढल्केबरदेखि न्यू खिम्ती सवस्टेशनबीचको लाइन चार्ज गरेको थियो ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युतगृह रहेको गोगरबाट न्यू खिम्ती सवस्टेशन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ । ढल्केबर सवस्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् गृहबाट आएको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई न्यू खिम्तीमा रहेको सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

स्वदेशी लगानीको ठूलो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा अनेकन आशङ्का पैदा भएका थिए । सरकारले सबै खालका साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको भए पनि प्राकृतिक विपत्ति, कोरोनालगायत कारण पछाडि धकेलिँदै आएको थियो । आयोजनाको उद्घाटन भएपछि स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत पैदा गरेको छ । शुरुआती लागत रु ३५ अर्ब रहेको भए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढाव, ब्याजलगायतका कारण भने बढेर झण्डै रु ८० अर्बको हाराहारी पुगेको छ । गोरखापत्र अनलाईन