प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं, २०७८ असार ९ गते बुधबार । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पुनः आजदेखि बहस शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, बद्रीवहादुर कार्की, महादेव यादव अधिवक्ताद्वय खम्बवहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नु भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये १४९ ले हस्ताक्षर सहित बुझाएको आधार नै संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार रहेको बताउनुभयो । “संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका लागि बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेपछि आधार पुग्यो भन्ने बुझिन्छ कि बुझिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “ १४९ जना मसँग छ भनेर दावी पेश गरेपछि ऊसँग बहुमत छैन त ? श्रीमान ! ”
उहाँले १ सय ४९ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि नेकपा (एमाले)का २६ जनाले, जसपाका १२ जनाले भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएपछि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै तर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया पुर्याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले राष्ट्रपतिले सांसदलाई मतदानको अधिकारबाट बन्चित गरी संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदलाई रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदका लागि देउवालाई समर्थन गरेका १४९ प्रतिनिधिसभाका सांसद दल नभई सभाका सदस्य भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने नभई संविधानले दिएको कर्तव्य निर्वाह मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभई संसदलाई रहेको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै वहसमा बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५)मा दावी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो । गोरखापत्र अनलाईन