“रअ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको सहमती” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्ने ७ वटा अनलाईनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं, २०७८ बैशाक ३ गते शुक्रबार । प्रेस काउन्सिल नेपालले “रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमती” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्ने ७ वटा अनलाईन पत्रिकालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्राचार गरेको छ । स्पष्टीकरण माग गरिएका अनलाईन पत्रिकाहरुमा उज्यालो नेटवर्क, सुदर्शन खवर, पर्दाफास, समाचार दैनिक, नेपाली गाथा, प्ला खवर र कान्तिपथ रहेका छन् ।
अनअफिसियल ट्रान्सलेसन उल्लेख भएको डकुमेण्टलाई आधार बनाई “रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमती” भनि विभिन्न न्यूजपोर्टलहरुबाट सामग्री सम्प्रेषण भएको प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
“२०७८ बैशाख २ गते अपरान्ह्देखि विना आधिकारिक डकुमेन्ट अनअफिसियल ट्रान्सलेसनको हवला दिंदै सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारीबोधको समेत ख्याल नगरी तथ्यहिन, पुष्टि नभएका सामग्री सम्प्रेषण गरी सनसनीखेज गराउने उद्देश्यले जनमानसमा भ्रम पार्ने, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधिनता विपरित, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् भाइचाराको सम्बन्धमा गम्भीर असर पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण सामग्री सम्प्रेषण भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको अनुगमनबाट देखिएकोले ती सञ्चारमाध्यमहरुबाट पत्रकार आचारसंहिता,२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(२), ४(६) र ५(१) उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
माथि नाम उल्लेख गरिएका अनलाईन पत्रिकाहरुले, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर विभाग ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच ४ बुँदे सहमति भएको खुलासा भएको छ । नेपाल र भारतको सीमा विवादबारे ओलीले अन्य कदम नचाल्ने, अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गराउन मोदीले सहयोग गर्ने, नेपाल भारतबीचको सीमा समाधान वार्ताका माध्यमबाट गरिने, आदी छन । बुँदा नम्बर २ मा नेपालको स्थिरता र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्ने कदममा भारतले स्वागत र साथ दिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी समस्या उच्चस्तरबाट हल गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । त्यस्तै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राजनीतिक संवाद नभइकिन अन्य कदम नचाल्ने ओलीका प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी बुँदा नम्बर ४ मा भने भारतले नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा साथ दिने उल्लेख छ । एमसीसीको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साथ र सहयोग गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेका छन् ।” भनि समाचार प्रकाशित गरेका हुन् ।
