एकैचोटी २१० स्थानीय तहमा सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ
काठमाडौं, २०७७ चैत १ गते आईतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशिक एवम् स्थानीय तहको सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको आइतबार यहाँ शुभारम्भ गर्नुभएको छ । कार्यक्रमले स्थानीय तह प्रादेशिक राजधानी एवम् राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने छन् । प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहको सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको आइतबार शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सात प्रदेशका २१० स्थानीय तहमा एकैचोटी कार्यक्रम शुभारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सडक सञ्जाल विस्तारमा सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको प्रष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीच अन गरी सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो । वर्तमान सरकार बनेपछि तीनवर्षे अवधिमा दुई, तीन, चार र छ लेनको सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सडकको स्तरोन्नति, नयाँ निर्माण, विस्तार तथा सडक सँगसँगै पुलहरुको निर्माणमा उपलब्धि भएको बताउनुभयो । सडक पक्का र सुरक्षित बनाउने काम सरकारले गरिरहेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि हुँदा बढी दुर्घटना हुने गरेकाले नयाँ सडकहरु त्रुटिरहित निर्माण भइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । बाटो आफैं सुरक्षित छैन भने यात्रुलाई कसरी सुरक्षित राख्ला ? जिज्ञासा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “जनताको जीवनको रक्षा होस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको छ, त्यसलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गरिरहेको छ ।” ३९२ ठाउँबाट पक्की सडकको आवेदन आए पनि तत्काललाई २१० स्थानीय तहमा काम शुभारम्भ भएको र बाँकी ठाउँको छानबिनको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“विकासको गतिलाई अत्यन्त तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं, मन्त्रालयहरु काममा जुटेका छन्” प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “यो कार्यक्रम अगाडि बढेपछि सडक विकासमा अझ तीव्रता आउनेछ ।” प्रगति देखाउनलाई मात्र कालोपत्रे हामी गर्दैनौं, गुणस्तरसहितको काम गर्छौं उहाँले भन्नुभयो । कमसल सडक भएमा दुर्घटना हुने र अनाहकमा नागरिकको ज्यान गुमाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन योजनालाई साकार पार्न सरकारले पन्ध्रौं आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेको बताउनुभयो । केन्द्रदेखि प्रदेश–स्थानीय तहसम्म पक्की सडक सञ्जाल जोड्ने काम सरकारले गर्न लागेको मन्त्री ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो । ३९२ स्थानीय तहबाट पक्की सडकको माग गरी पठाएको र त्यसमा छानबिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पक्की सडक नपुगेको ११० स्थानीय तहमा पक्की सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम अब हुने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा पनि अब पक्की सडक पु¥याउने सरकारले दुई खर्ब रुपियाँ बजेट लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेगरी योजना अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग आवश्यक बजेटका लागि समन्वय भइरहेको मन्त्री ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो । पक्की सडक सञ्जाल स्थानीय तहमा पुगेमा बजार पहुँच अभिबृद्धि हुने, ढुवानी सेवा लागत कम हुने, नागरिकलाई सहज हुने विश्वास सरकारको छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत सकारातमक प्रभाव पार्ने हुनाले योजना महत्वपूर्ण रहेको मन्त्री ठगुन्नाले बताउनुभयो । गोरखापत्र
