अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पानी सुरुङतिर बग्न थाल्यो

काठमाडौं, २०७७ माघ २१ गते बुधबार

निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पानीको बहाब मोडिएको छ । सोमबार कार्यस्थलमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी पानीको बहाब मोडिएको हो ।

निर्माणको काम गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगमका निर्देशक नन्दलाल शर्मा उपस्थितिमा ४२९ मिटरको सुरुङ मार्गबाट पानीको बहाब मोडिएको हो ।
अरुण नदीलाई सुरुङ मार्गबाट सफलतापूर्वक मोडिएपछि त्यस क्षेत्रमा निर्माणको काम गरिरहेको जयप्रकाश एसोसिएटलाई सतलजका निर्देशक शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।

शर्माले निर्माण कम्पनीहरूको प्रगतिबाट आफूहरू सन्तुष्ट रहेको बताउँदै यही गतिमा काम भए तोकिएको समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दाबीसमेत गर्नुभयो । परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट सकारात्मक सहयोग भइरहेको समेत निर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अरुण तेस्रोको बाँध निर्माण स्थलमा जयप्रकाश एसोसिएटले निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने पावर हाउस निर्माण क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङले काम गरिरहेको छ ।
पानीको बहाब मोड्ने कार्य सकिएसँगै अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको सतलजले जनाएको छ । हाल मकालु गाउँपालिका ५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम निर्माणको काम भइरहेको सतलज जलविद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिनुभयो । पावर हाउस निर्माण क्षेत्र पुखुवामा हालसम्म यन्त्र राख्न १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ । त्यस्तै पाइलट होल ९० मिटर खनिएको छ ।

परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क प्राप्त हुने र विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ ।

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना विकास निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख छ । गोरखापत्र