मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय सार्वजनिक, विपद् प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ
- विपद् प्रभावित परिवारलाई छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत ।
- गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ ।
- बुढीगण्डकी बाढी र वर्षापछिको पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तह विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा ।
काठमाण्डू । सरकारले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मका १३ निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङको गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
बैठकले ती स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ । चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । छ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यलाई प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस
