आङ सान सुकीको रिहाइसम्बन्धी आसियानको आह्वान म्यानमाद्वारा अस्वीकार

बैङ्कक । म्यानमाको सैन्य समर्थित सरकारले नजरबन्दमा रहेकी पूर्वनेतृ आङ सान सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियान)ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ ।

म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले आसियानको विशेष दूतको आवश्यकता पनि नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमाले आसियानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । आसियानले सन् २०२१ मा म्यानमामा हिंसा अन्त्य गरी सम्बन्धित पक्षबिच संवाद सुरु गराउने उद्देश्यले पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।

विशेष दूतमार्फत उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउने प्रयास भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मिन आङ ह्लाइङलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । यसैबिच, म्यानमा सरकारले गत साता अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई सुकीसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता कुनै स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिले सुकीलाई भेटेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो ।

एकासी वर्षीया सुकीले राजधानी नेपितावमा अज्ञात स्थानमा घरमै नजरबन्दको सजाय भोगिरहनुभएको छ । उहाँमाथिका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उहाँका समर्थक तथा मानवअधिकारवादी संस्थाले बताउँदै आएका छन् । आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबारको बैठकपछि म्यानमामा संवाद र मेलमिलापको प्रयासलाई स्वागत गर्दै राजनीतिक बन्दीलाई थप पहुँच दिन आग्रह गरेको थियो ।

फिलिपिन्सले सुकीको पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइको माग पनि दोहोर्याएको थियो । म्यानमाको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सरकारले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाएको भए पनि पूर्ण तथा निःशर्त रिहाइ कानुनअनुसार मात्र हुने बताएको छ । विज्ञप्तिमा आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने उल्लेख गर्दै आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि पनि विशेष दूतको आवश्यकता नरहेको सङ्केत गरिएको छ ।

म्यानमा सरकारले हाल जनताको वास्तविक इच्छाअनुसार बहुदलीय निर्वाचनबाट सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ । तर आलोचकले गत डिसेम्बर र जनवरीमा भएको निर्वाचनलाई नागरिक शासन पुनः स्थापनाको नाममा सेनाको सत्ता नियन्त्रणलाई वैधता दिने प्रयासका रूपमा आलोचना गरेका छन् । सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमामा सैन्य शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्व जारी छ ।रासस/एपी