काठमाण्डूमा कश्मीरको राजनीतिक भविष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस

भिओके समाचार/काठमाण्डू । नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले आज काठमाण्डूमा “कश्मीरको राजनीतिक भविष्य : कानुनी, कूटनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोण” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ। सो अवसरमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधान एवं विदेशमन्त्रीका सन्देश वाचन गरिएको थियो।

प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले जम्मु-कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सम्बन्धित प्रस्ताव तथा कश्मीरी जनताको आकांक्षाअनुसार समाधान हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याउँदै पाकिस्तानले नैतिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक समर्थनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफले जम्मु-कश्मीर सन् १९४८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा रहेको विश्वकै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादमध्ये एक भएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भारत र पाकिस्तानबीच हालै देखिएको तनावको उल्लेख गर्दै सन् अगस्ट २०१९ यता भारतले लागू गरेका एकपक्षीय कदमहरू फिर्ता लिन, मानवअधिकार उल्लङ्घन रोक्न तथा विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको दूतावासले जनाएको छ।

उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री मोहम्मद इसहाक डारले भारतले भारतीय प्रशासित जम्मु-कश्मीरमा ३४ लाखभन्दा बढी डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी गरेर जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। साथै कश्मीरी नेताहरूको लामो समयदेखि भएको हिरासतप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले भारतीय प्रशासित जम्मु-कश्मीरको मानवीय अवस्था, सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण तथा जनसांख्यिक परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै दक्षिण एशियामा दीगो शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावअनुसार कश्मीर विवाद समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले कश्मीरी जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै भारत र पाकिस्तानबीचका विवाद शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्न सबै पक्षले प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।