नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी अनियमितता आशंका गरिएको प्रतिवेदन अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइयो
काठमाण्डू । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन थप अध्ययन, छानबिन तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयले मङ्गलबार दुवै निकायमा प्रतिवेदन पठाउँदै कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ । अध्ययन समितिले गत साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गरेको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, प्रक्रियागत कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन तथा संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन समितिले करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दरमा पटक–पटक सम्झौता थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको र प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु सकिन लाग्दासमेत सोही सेवा प्रदायकसँग थप सम्झौता गरिएको विषयलाई पनि गम्भीर कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर तथा अन्य राजस्वसमेत पूर्ण रूपमा असुल नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०२२ जुन ६ मा निर्णय प्रक्रियाको कमजोरीका कारण नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि समेटिएको छ । साथै उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई यथार्थ सूचना नदिएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको र लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा लापरबाही भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर गत जेठ २१ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अब उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबाट थप छानबिन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
