बढ्दो हिंसा नियन्त्रण गर्न पेरुका राष्ट्रपति जेरीद्वारा राजधानीमा आपतकाल घोषणा   

लिमा ।  पेरुमा बढ्दो हिंसा रोक्नका लागि राष्ट्रपति जोस जेरीले मङ्गलबार राजधानी लिमामा ३० दिनको आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्नुभएको छ ।

यो कदम उहाँको सरकारले अपराध नियन्त्रणका लागि चालेको पछिल्लो प्रयास हो, जसले देशमा असन्तोष र विरोध प्रदर्शनलाई झनै तीव्र बनाएको छ । यही अस्थिरताले उहाँका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति दिना बोलुआर्तेको पतनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

हालका वर्षहरूमा पेरुमा हत्या, अपहरण, हिंसात्मक फिरौती र सार्वजनिक स्थलमा आक्रमणका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म एक हजार ५०२ वटा हत्या रिपोर्ट भएकामा यस वर्ष सोही अवधिमा एक हजार ६९० हत्या दर्ता भएको छ, जुन चिन्ताजनक वृद्धिदर हो ।

पूर्व राष्ट्रपति बोलुआर्तेलाई गत अक्टोबर १० मा पेरुको संसद्ले महाभियोग प्रक्रियामार्फत पदच्युत गरेको थियो । सांसदहरूले उहाँले बढ्दो अपराध नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन संसद्का सभामुख जोस जेरीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति जेरीले टेलिभिजनबाट सम्बोधन गर्दै लिमामा ३० दिनका लागि आपतकाल लागू गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरक्षा बललाई सशक्त बनाउने, अपराध नियन्त्रणका लागि सैनिक परिचालन गर्ने र भेला तथा आवागमनका स्वतन्त्रतामा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । सो सम्बोधनपछि सरकारले आपतकालसम्बन्धी औपचारिक आदेश प्रकाशित गरेको छ ।

“युद्ध शब्दले होइन, कार्यले जितिन्छ”, राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा भन्नुभयो । उहाँले अपराधसँग लड्ने नयाँ रणनीति तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘रक्षाबाट आक्रमणतर्फको रूपान्तरण’ भनेर परिभाषित गर्नुभयो ।

पेरुमा पछिल्ला महिनाहरूमा जेन जेड कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार र हिंसाविरुद्ध ठूला प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । नयाँ राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले गत बिहीबार लिमामा विशाल जुलुस निकालेका थिए । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र प्रहरी अधिकारी तथा पत्रकारसहित करिब सय जना घाइते भएका थिए ।

त्यही दिन राष्ट्रपति जेरीले आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट वक्तव्य दिनुभएको थियो ।

यसअघि पूर्व राष्ट्रपति बोलुआर्तेले गत मार्च महिनामा पनि ३० दिनको आपतकाल घोषणा गर्नुभएको थियो, तर सो कदमले अपराध दरमा कुनै उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकेको थिएन । एपी