पाकिस्तानमा राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षीबीच वार्ता
इस्लामाबाद, २०८१ पुस १० गते बुधबार । पाकिस्तान तहरीक–ए–केमा (पीटीआई) र सरकारबीच देशमा राजनीतिक तनाव कम गर्ने उद्देश्यले इस्लामाबादको संसद भवनमा वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
जियो न्यूजको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारी समितिका सदस्य सिनेटर इरफान सिद्दिकीले भन्नुभयो,“जनता देशमा अराजकता र आर्थिक अस्थिरताभन्दा पनि शान्ति र लोकतान्त्रिक मान्यता चाहन्छन् । न्यायिक मामिलामा सरकारको कुनै सरोकार छैन ।”
दुवै समितिको आपसी परामर्शमा आगामी माघ २ गते वार्ता हुने उहाँको भनाइ छ । सिद्दिकीले वार्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन दुवै समितिको पुनः बैठक हुने बताउनुभयो ।
दुवै पक्षले वार्तामा बाधा पु¥याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट जोगिन सहमत भएको पनि पुष्टि उहाँले गर्नुभयो ।
“हामी वार्ताको तार्किक निष्कर्ष चाहन्छौं । हामीले उनीहरूलाई पीटीआईलाई माग बडापत्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न भन्यौं,” उहाँले थप्नुभयो ।
यद्यपि, सिद्दिकीले यस प्रारम्भिक चरणमा वार्ताको नतिजाको बारेमा कुनै पनि वाचा गर्नबाट बच्न सावधानी अपनाए । उहाँले सरकारले तत्काल आश्वासन दिन सक्दैन तर पीटीआईका मागहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेपछि विचार गर्नेछ ।
एएनआईका अनुसार “संवैधानिक र कानुनी विषयमा जानकार वरिष्ठ सदस्य सम्मिलित सरकारी समितिले पूर्व सत्तारुढ दलको माग बुझेर विकल्पमा छलफल गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मजलिस वाहदत–ए–मुस्लिमिनका प्रमुख सिनेटर राजा नासिर अब्बासले पनि वार्तामा आफ्नो विचार राख्नुभयो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै अब्बासले जारी वार्ताप्रति आशावादी रहेको बताउनुभयो । निवर्तमान सरकारले बोलाएको बैठकमा धेरै सकारात्मक कुराहरु देखेको छु ।
उहाँले पीटीआई वार्ता समिति गठनको प्रशंसा गर्दै सरकारले आफ्नै वार्ता समिति गठन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
अब्बासले पाकिस्तानको राजनीतिक विवादलाई सम्बोधन गर्न यी वार्ताहरूले प्रदान गरेको अवसरको पूरा फाइदा लिन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री इशाक दार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राणा सनाउल्लाह र सिनेटर इरफान सिद्दिकीलगायतका प्रमुख व्यक्तित्वहरू सहभागी थिए ।
विपक्षी तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका पूर्व सभामुख असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद परिषद्का अध्यक्ष साहिबजादा हमिद रजा र एमडब्ल्यूएमका राजा नासिर अब्बासले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
पहिलो चरणको छलफलपछि पीटीआईले आफ्ना मागहरु सरकारी समितिमा लिखित रुपमा बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
