‘संविधान संशोधन गरेर कालापानी र लिम्पियाधुराबाटै संसद् चलाऔँ’
काठमाडौं, २०७७ जेठ २७ गते मंगलबार
सांसद गोपालबहादुर बमले संविधान संशोधन गर्दा पनि भारतले नेपाली भूमि फिर्ता नगरे त्यहीबाट संसद् चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक-२०७७ माथि विचार गरियोस भनी पेश गरेको प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद बमले यस्तो बताएका हुन्।
बमले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग छलफल र सहकार्य गर्नुपर्ने तर त्यसबाट समस्या समाधान नभए त्यो क्षेत्रमा सेना, प्रहरीसँगै संसद् पनि त्यहीबाट चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘संशोधनपछि भारतले अनुरोध गरेमा छिमेकी भएको नाताले संवादबाट समस्या समाधान गरौँ। सहकार्यबाट अगाडि बढौँ। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी हामी सांसद यहाँ बसिराख्नु जरुरी छैन। कालापानी र लिम्पियाधुरामा गएर संसद् त्यही चलाऔँ’, सांसद बमले भने, ‘सेना र प्रहरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ।’
सांसद बम अहिले भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणपछि समस्यामा परेका नेपालीलाई नाकामा ल्याएर फालेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गोरखाली सेना फर्काउनसमेत आग्रह गरे।
‘अहिले कोरोनाका कारण भारतले रुपैडियामा मान्छे फालेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा गोरखालीलाइलाई पनि यतै ल्याऔँ। बहादुर र गोरखालीको नाम अगाडि बढाऔँ।’
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो
जेठ १७ गते बसेको विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाङफेले जेठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई १८ गते नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको छ। संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक अनलाईनबाट
