विद्युत प्राधिकरणको नाफा साढे १० अर्ब : सुनौला दिन आउँदै गरेको कुलमान घिसिङको दावी

काठमाडौं, २०७६ चैत २१ गते शुक्रबार

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

प्राधिकरणले नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टाण्डर्ड अनुसारको व्यापक आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो ।

प्राधिकरणको ३४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा गएको भदौमा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

त्यसै कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले सरकारी संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरणलाई एक नम्बरको संस्था बनाउनने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिएको छ । योसँगै सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक  संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेको छ ।

प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आथिक वर्ष २०७४-७५मा प्राधिकरणको खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो ।

आर्थिक वर्ष  २०७२-७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड खुद घाटामा र जगेडा तथा सञ्चित कोष ३४ अर्ब ६० करोड ८५ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछिका आथिक वर्ष हरुमा फड्को मार्दै खुद नाफा उकालो लागिरहेको छ ।

ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष  २०७३-७५ र २०७४-७५मा खुद नाफा क्रमश ः १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख  र २ अर्ब ८४ करोड ८१लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा वृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनमा वृद्धि, वित्तीय पुनर्संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष  २०७२-७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आथिक वर्ष  २०७५-७६मा आईपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
घिसिङले निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य तीनवटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

‘प्राधिकरणको अबको यात्रा घाटाको होइन, नाफाको हो भन्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको छ, यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा माननीय ऊर्जामन्त्रीको नेतृत्व, सञ्चालक समिति तथा प्रशासनको साथ, प्राविधिकको दक्षता, कर्मचारीको मेहनत, आमउपभोक्ताको साथ र सहयोग पाएका छौँ त्यसबाट पनि हामीलाई काम गर्ने हौसला र ढाडस मिलेको  छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणलाई नाफासहितको अनुशासित, सम्मानित, सबल संस्था बनाउने,विद्युत सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने,उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण एवं योजनाका साथअघि बढिरहेका छौँ ।’

उहाँले प्राधिकरणका आगामी दिन अझै सुनौला रहेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको ६० मेगावाट खिम्ती–१ विद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदैछ, पीपीए दर पनि नयाँ तय हुने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत मिल्छ, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युतआयोजनाको पीपीए दर सस्तो भएकाले यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर यसका लागि मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत् निकासीको बन्दोबस्ती गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ ।’

संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन लागिएको जानकारी दिंदै उहाँले त्यसपछि पछि संचालन खर्चमा ठूलो मात्रामा कमी आउने र यसको प्रभाव संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत चुहावट घट्दा यसको सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा परेको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष  २०७५-७६मा ३८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ भने विद्युत बिक्रीबाट ६६ अर्ब ६१ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

 आर्थिक वर्ष  २०७२-७३मा विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाउँदा करिव ७० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष  २०७४-७५मा यस्तो आम्दानी ५५ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । विद्युत् खरिदमा ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाको १ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । उज्यालो अनलाईनबाट