दश वटा पुरातात्विक सम्पदाको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने   

काठमाण्डू, २०८० जेठ १५ गते मंगलबार । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणतर्फ सिंहदरबार पश्चिमी खण्ड, बबरमहल, केशरमहललगायत दश वटा पुरातात्विक सम्पदाको प्रवलीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गोरखा, नेपालगञ्जलगायत नौ स्थानमा निर्माणाधीन सभाहलको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्नुभयो । निर्माण सम्पन्न सभाहललाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।

“सरकारले बाग्मती नदीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ वाग्मती नदी सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको जलाधार संरक्षण एवं सुक्खायाममा समेत वाग्मती नदीमा पानीको न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा वाग्मती ड्यामको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ”, बजेटमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने सरकारको योजना छ ।

“सरकारी भवनको वास्तुकला, स्वरूप, संरचना र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सरकारी भवन निर्माण मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, स्वीकृत मापदण्डविपरीत डिजाइन गरिएका सरकारी भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने छैन”, मन्त्री महतले भन्नुभएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी तीनै तहको सरकारमा पूर्णरूपमा परिपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी विकासका लागि बृहत् गुरुयोजना तयार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि ललितपुरको गोदावरी तथा सुनाकोठी, काठमाडौँको तारकेश्वर तथा इचङ्गुनारायण र चन्द्रागिरि नगरपालिकामा खुला क्षेत्र, हरियाली पार्क र व्यवस्थित पूर्वाधारसहितका आवासीय क्षेत्र विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपाल सरकारको प्राविधिक सहयोग एवं प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट तार, खम्बालगायतका पूर्वाधार अव्यवस्थित रूपमा रहने समस्या समाधान हुनुका साथै खर्चको दोहोरोपन हटाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै नवलपुर र रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रमा एकीकृत कार्यालय तथा सहरी पूर्वाधारको निर्माण सुरु गर्ने र नगर विकास कोषलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने भएको छ ।