चीनको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग अलपत्र
हेटौंडा, २०७६ कात्तिक ३ गते आईतबार ।
चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित हेटौँडा कपडा उद्योग लिमिटेड झन्डै दुई दशकदेखि बन्द छ । आन्तरिकसँगै आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर लगातार घाटामा गएपछि उद्योग बन्द गर्ने निर्णयमा तत्कालीन सरकार पुगेको थियो । बन्द भएको सुती कपडा उत्पादन गर्ने रोजगारमूलक उद्योग पटक पटक पुनः सञ्चालनको तयारी भए पनि असफल हुँदै आएको छ ।
एक हजार चार सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको उद्योगले बन्द हुँदाको समयमा एक हजार १५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएकोमा पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्पमा परिणत भएको छ । २०५७ सालमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबापतको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर बन्द गरिएको थियो ।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार कपडा उद्योग २०६९ माघ १५ गते सरकारले निर्णय गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मामा दिइएको छ । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्र कँडेलले उद्योग पुनः सञ्चालनको चर्चा चलिरहेको बताउँदै उद्योगमा पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक सुरक्षा बल बस्दै आएको बताउनुभयो ।
उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ, क्षेत्र व्यवस्थापक कँडेलले भन्नुभयो, तर कुन मोडलमा कसले र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय हुन सकेको छैन । वि।सं। २०३१ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०३५ कात्तिकमा परीक्षण उत्पादन र पुस १५ मा हस्तान्तरण गरी व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो ।
एक हजार ४६८ कपास बनाउने स्पिन्डल र ४८६ वटा सुती कपडा बुन्ने स्वचालित तान रहेको बन्द कपडा उद्योगमा दैनिक दुई हजार २५० टन कपास खपत गर्ने र १८ हजार मिटर कपडा बुन्ने क्षमताको अतिरिक्त २५० टन सुती धागो उत्पादन क्षमता रहेको थियो । उद्योगका तत्कालीन कर्मचारी हरि वाग्ले सरकारले कपडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको र आयातित कपडासँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ ।
उद्योगसम्बन्धी सवालमा सरकारले समयमा निर्णय नगर्ने र घाटा वृद्धि हुँदै उद्योग सरकारका लागि सेतो हात्तीमा परिणत भयो, उहाँले भन्नुभयो, पहिलेका मेसिनरीबाट उद्योग चलाउने निर्णय गर्नुभन्दा नयाँ मेसिनरी ल्याएर सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ । तीन सिफ्टमा चल्दै आएको उद्योग बन्द गर्ने समयमा एक हजार १५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । चीन सरकारको १७ करोड ८३ लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको उद्योगको अधिकृत पुँजी २० करोड रुपियाँ थियो ।
उद्योग बन्द भएपछि २०६९ माघ १५ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई जिम्मा लगाउँदा पुनः मूल्याङ्कन गरी मिल मेसिनरीको आठ करोड रुपियाँ, भवनको आठ करोड १२ लाख रुपियाँ र जग्गाको २० करोड १३ लाख रुपियाँ गरी ३६ करोड ३९ लाख रुपियाँ कायम गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न आठ करोड रुपियाँ विनियोजन गरी मिल मेसिनरीको मर्मत र सरसफाइमा छ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै पुनः लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरियो ।
नवीन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री हुँदा सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने पोसाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समान लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । सुरुमा १० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने र पछि निजी क्षेत्रको सेयर लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिएको थियो । प्रा।डा। पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिले २० करोड रुपियाँ खर्च गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेस गरेपछि मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कपडा उद्योगको नाममा रहेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएपछि हाल १८८ रोपनीमा सीमित भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले कपडा उद्योगको जग्गा पाएपछि विस्तारित २४३ रोपनी जग्गामा १५ उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता भएकोमा अधिकांश निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको १४ नम्बर गणले गत वर्ष पुसदेखि बन्द कपडा उद्योगको कार्यालय, गोदामल गायतका भवन प्रयोग गरी बस्दै आएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच १९७२ नोभेम्बर १८ अर्थात २०२९ मङ्सिर ३ गते हेटौँडा कपडाको स्थापना गर्नेसहित काठमाडौँ–भक्तपुर ट्रली बसलाइन सञ्चालन, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको उत्पादन क्षमता वृद्धि एवं विस्तार र गोरखा–नारायणगढ राजमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
