लुम्बिनी प्रदेश : मुख्यमन्त्री गिरीद्वारा शपथ ग्रहण
देउखुरी, २०७९ पुस २८ गते बिहीबार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश राजधानी स्थापना भएको देउखुरी उपत्यकामा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेपालको संविधानको धारा १७२ बमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सपथ गराउनुभएको हो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मन्त्री चेतनारायण आचार्य र मन्त्री कृष्णा केसीसहितको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीद्वयलाई पनि सोही समारोहमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सपथ गराउनुभयो ।
शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री गिरीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा स्थापित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पद बहाली गर्नुभयो । उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेले पदबहाली गराउनुभएको थियो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।
पदबहाली पश्चात मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अघिल्लो प्रदेशसभाले नयाँ राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र नयाँ सरकारले राजधानीको निर्माण प्रक्रियालाई राप्ती उपत्यकाको प्राकृतिक सुन्दरतालाई व्यवस्थित तरिकाले तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले प्रदेशका जनताको आर्थिक समृद्धिका लागि समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको नारालाई मूर्तरूप दिने गरी राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रदेशवासीहरूको जीवनमा पनि परिवर्तनको आभास दिनेगरी काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।
गिरीको परिचय
यसअघि शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसकेका गिरीलाई शालिन नेतृत्वको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनाबमा रुपन्देही क्षेत्र २(१) बाट कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा बिजयी हुनुभयो । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उहाँ यसै क्षेत्रबाट बिजयी हुनुभएको थियो ।
गिरीको जन्म २०११ साल चैत १४ गते रुरु गाउँपाकिा–५ गुल्मीमा भएको थियो । बी.ए. सम्म अध्ययन गर्नुभएका गिरीको बिशेष दख्खल कृषिमा विविधिकरण, पशुपालन, वन विज्ञान र समाजशास्त्रमा छ ।
उहाँले भारत, चीन, जापान, अमेरिका, कोलम्बीयाको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । राजकीय जिम्मेवारीमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नुभयो । उहाँले उद्योग वन, पर्यटन, वातावरण मन्त्रीको नेतृत्व गर्नु भयो भने केही समय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निभाउनु भएको थियो ।
उहाँको राजनीतिक जीवन पञ्चायतका विरुद्ध आवाज उठाउँदै अघि बढ्यो । २०२२ सालमा १२ वषको उमेरमै गुल्मीमा तत्कालिन पञ्चहरुको विरुद्ध अगुवा शिक्षक सिद्धिनाथ ज्ञवालीहरुसँगै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो ।
गुल्मीबाट ०३४ सालमा रुपन्देहीको शंकरनगर–१ मा हालको तिलोत्तमा नगरपालिका–१ बसाई सरेर आएयता राजनीतिक र सामाजिक काममा सक्रिय रहनुभयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो गाविस अध्यक्ष हुनुभयो ।
शंकरनगर गाउँ विकास समितिमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पहिलो जननर्वाचित अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । सहीद गंगालाल पुस्तकालयको महासचिव, क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संघ, शिक्षक संगठन, युवा सक्रिय दलमा सहभागी हुनुभयो ।
गिरीले २०४६ सालमा नेकपा मालेको जिल्ला कमिटी सदस्य, सोही समयमै जिल्ला वाममोर्चाको सदस्य, २०४७ सालमा पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य, वि.सं.२०५६ मा जिल्ला कमिटी रुपन्देहीको उपसचिव, वि.सं.०५८–०६१ सम्म एमाले जिल्ला कमिटीको कार्यवाहक सचिव, ०६१–०६६ र ०६६–०६९ सम्म एमाले जिल्ला कमिटी सचिव (पार्टी जिल्ला प्रमुख) र जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो ।
वि.सं.२०६९ सालमा एमालेको साविकको लुम्बिनी अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य र संगठन विभाग प्रमुख, वि.सं.०६९–०७० सम्म अञ्चल कमिटी सदस्य र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । गिरी नेकपा कालमा नेकपाको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष, हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा लुम्बिनी सहइन्चार्ज हुनुहुन्छ ।-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । बैठकले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजामूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, शान्ति सु-व्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा कटिबद्ध रही आवश्यक कार्यहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो ।
बैठकले हाल रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट घटाएर १२ कायम गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस
