वर्षान्त २०२२ः युक्रेन युद्धले निम्त्याएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको वर्ष  

-हेमन्त जोशी, काठमाण्डौं, २०७९ पुस १६ गते शनिबार । आर्थिक दृष्टिकोणले सन् २०२२ पछिल्ला केही दशकयताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष रह्यो । पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोभिड-१९, रुस-युक्रेन युद्धले खल्बलिएको आपूर्ति शृङ्खला, खाद्य तथा ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनतर्फ धकेल्यो । आर्थिक सूचकहरु धर्मराए । एकपछि अर्को गर्दै विकसित प्रतिकूल घटनाक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य नै बदलियो । यसवर्ष व्यावसायिक जगत्मा पनि केही हलचल देखिए । इलन मस्कको ट्विटर खरिददेखि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानीको व्यावसायिक उदयसम्मका विषय विशेष चर्चामा रहे ।

कोभिड महामारीको असरबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका पछाडि मुख्यतः यिनै दुई कारण प्रमुख रहे । युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अरू समस्या थपिँदै गएपछि विश्व अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा फर्किन सकेको छैन ।

ठूला र मध्यम अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिताले महामारी मत्थर हुने र २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अर्थतन्त्रले सजिलै गति लिने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । आगामी वर्ष अर्थात् २०२३ मा परिस्थिति झन् खराब हुने अनुमान छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन

सन् २०२२ जनवरीमा विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ले यसवर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा पनि कम देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुकः काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ले २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र तीन दशमलव दुई प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरेको छ । यो सूचक २०२३ मा झन् खस्केर २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान आइएमएफको छ ।

‘प्रजेक्ट सिन्डिकेट डटओआरजी’ले डिसेम्बर २ मा प्रकाशन गरेको ‘द अन अभइडेबल क्र्यास’ शीर्षकको ‘रिपोर्ट’ले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले पछिल्लो ५० वर्षयताकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । अहिले देखिएको जस्तो एकैपटक न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति सन् १९७० को आर्थिक मन्दीयताकै पहिलो रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देश पनि यसबाट अछुतो रहेनन् । अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने, क्रयशक्ति घट्दा माग घट्ने, र माग घट्दा मूल्य पनि घट्ने अर्थतन्त्रको खुला बजार सिद्धान्तभन्दा फरक परिदृश्य यस वर्ष देखिए । अर्थात् क्रयशक्ति र माग घट्दा पनि मूल्य बढिरह्यो ।

यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र पनि गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप, उच्च व्यापार घाटा, तरलता सङ्कट र उच्च ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । यिनै कारणले यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा न्यून रह्यो ।

 मुद्रास्फीतिदर चार दशकयताकै उच्च    

विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२२ मा पछिल्लो चार दशकयताको उच्च मुद्रास्फीति देखियो । यसका पछाडि धेरैवटा कारण जोडिन्छन् । युरोप, चीन र भारतजस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटले गाँज्यो । रासायनिक मल अभाव र खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर उत्पन्न भयो । यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर आठ दशमलव आठ प्रतिशत कायम हुने आइएमएफको प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा भने त्यो घटेर ६ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व ब्याङ्कले यही डिसेम्बर दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मक रुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपेका छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का पनि चर्को खाद्य मूद्रास्फीति भएका दश मुलुकको सूचीभित्र छ । आर्थिकरुपमा यो टापु देश टाट पल्टिँदा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले पदत्याग गर्नुप¥यो ।

‘फुड सेक्युरिटी अपटेड’ प्रतिवेदनअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बावेमा छ । जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति (नोमिनल फुड इन्फ्लेसन) तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । त्यस्तै, लेबनानमा दुई सय तीन प्रतिशत, भेनेजुयलामा एक सय २८ प्रतिशत, टर्कीमा एक सय दुई प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा एक सय दुई प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको छ । त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलङ्कामा ७४ प्रतिशत रुवान्डामा ६५ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत र हङ्गेरीमा ४४ प्रतिशत छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखिएको छ । बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर छ । यस्तो वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति पाँच दशमलव सात प्रतिशत थियो । नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि विश्व ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । विश्व ब्याङ्कको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’अनुसार न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मूल्यवृद्धि छ । सन् २०२१ को तुलनामा यस वर्ष विश्व बजारमा मकैको मूल्य २८, गहुँको मूल्य १८ र चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    
 युरोपमा ऊर्जा सङ्कट    

प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइन रुसले बन्द गरिदिएपछि यस वर्ष युरोपले चरम ऊर्जा सङ्कट खेप्यो । रुसले युरोपलाई नर्ड स्ट्रेम–१ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट गत जुनयता ७५ प्रतिशतमात्रै आपूर्ति गर्न थाल्यो । जर्मनी जोड्ने यो पाइपलाइन सेप्टेम्बरमा भने पूर्ण रुपमा बन्द भयो । फलतः जर्मनी, नर्वे, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, इटाली, ग्रिसलगायत देशहरुले घरायसी प्रयोजनको विद्युत्समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो । युक्रेनसँगको युद्धका कारण पाइपलाइन लिक भएकाले बन्द गर्नुपरेको रुसले बताउँदै आएको छ । युरोपेली देशले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गरी त्यसबाट बिजुली निकालेर प्रयोग गर्दै आएकामा अहिले त्यो प्रभावित भएको छ । युरोपेली देशले एकातिर विद्युत् कटौतीको नीति लिएका छन् भने अर्कोतर्फ त्यहाँ विद्युत्को मूल्य पनि १५ गुणासम्म बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा परे । कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भारत र चीनजस्ता देशले यो समस्या भोग्नुप¥यो ।

 दबाबमा केन्द्रीय ब्याङ्क    

यस वर्ष मुलुकका वाणिज्य ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएको भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । यद्यपि चर्को ब्याजदर अहिले विश्वव्यापी समस्या हो । बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेपछि यस वर्ष सबैजसो देशका केन्द्रीय ब्याङ्क मौद्रिक उपकरणलाई कसरी कसिलो बनाउने भन्ने दबाबमा रहे । उक्लँदो मुद्रास्फीतिको ‘ग्राफ’लाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु केन्द्रीय ब्याङ्कहरूका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । विश्वभर नै ब्याङ्क ब्याजदर बढ्यो जसले केन्द्रीय ब्याङ्कहरूलाई पनि चापमा पा¥यो ।

फाइनान्सियल टाइम्सको ‘द सेन्ट्रल ब्याङ्क हरर स्टोरी’ शीर्षकको आलेखमा ‘तरलता सङ्कट र बढ्दो मुद्रास्फीतिले केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको’ उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मौद्रिक उपकरणबाट व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले कडा नीति चालेका भएपछि उनीहरू असफल भएका आलेखको आशय छ ।

 दुई दशकपछि एउटै विन्दुमा युरो र डलर   

करिब २० वर्षपछि गत जुलाईमा अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दर समान हुन पुग्यो । पछिल्ला वर्षमा युरोको भाउ सधैँ डलरभन्दा माथि हुने गरेको थियो । सन् २००२ डिसेम्बरपछि पहिलोपटक गत जुलाई १२ मा यी दुवै मुद्रा समान दरमा पुगे । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण डलरको भाउ बढ्ने र युरोको घट्नेक्रम निरन्तर रहेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ऊर्जा र खाद्यान्न सङ्कट तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटले युरोप थलिँदा युरो कमजोर भयो तुलनात्मक रुपमा अमेरिकी डलर शक्तिशाली बन्दै गयो । यद्यपि, अहिले अमेरिकी डलरभन्दा युरोको भाउ बढी नै छ ।

अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदरका आधारमा नेपाली मुद्रा यस वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । गत कात्तिकमा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रु एक सय ३३ दशमलव १४ पैसासम्म कायम भयो ।

 ‘सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी’    

भौतिक मुद्राको साटो भर्चुअल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय यस वर्ष विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’ बन्यो । आइएमएफका अनुसार अहिले सयभन्दा बढी देशका केन्द्रीय ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) बारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजार अभ्यास कस्तो हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सँगसँगै सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि सबै देश एकीकृत ढाँचा बनाएर जानुपर्नेमा स्पष्ट भइसकेका छन् । अहिले विश्वका दुईवटा देश क्यारेबियन टापु बहामसले ‘बहामियन सान्ड डलर’ र नाइजेरियाले ‘इनाइरा’ नामको डिजिटल करेन्सी लागू गरिसकेका छन् । भारत, चीनलगायत केही देश यस्तो मुद्रा परीक्षणका क्रममा छन् भने अधिकांश देश ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’तयार पार्ने र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय कारोबारका लागि डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याउने विषय नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यस्तो मुद्रा कार्यान्वयनमा लैजानबोरे अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।

 धराशयी पूँजीबजार र टाट पल्टिएका क्रिप्टो कम्पनी    

रयटर्स न्युज एजेन्सीले ‘हाउ २०२२ सक्ड, रक्ड एन्ड रोल्ड ग्लोबल मार्केट’ शीर्षकमा छापेको आलेखमा सन् २०१४ मा विश्व पूँजीबजार र क्रिप्टो बजारमा १४ ट्रिलियन बराबर अमेरिकी डलर बराबरको पूँजीक्षय भोग्नुप¥यो । खासगरी प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा आएको भारी गिरावटले समग्र स्टक बजार नै प्रभावित भयो । फेसबुक र टेस्लाको शेयर मूल्यमा ६० प्रतिशत, अमेजनको शेयर मूल्यमा ५० प्रतिशत र गुगलको शेयरमा ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको रयटर्सको आलेखमा उल्लेख छ । चीनकोे ‘शून्य कोभिड नीति’ का कारण त्यहाँको स्टक बजारमा पनि २५ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।
यो वर्ष क्रिप्टो कारोबारीका लागि पनि फापेन । सन् २०२२ मा क्रिप्टोको मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । क्रिप्टो साम्राज्य चलाइरहेका केही कम्पनीको पतन नै भयो । रयटर्सले ‘फ्याक्टबक्सः क्रिप्टो कम्पनीज क्र्यास इन्टू ब्याङ्करप्सी’ शीर्षकको समाचारमा एफटिएक्स, ब्ल्क् फी, थ्री एरोज क्यापिटल, भोयागर डिजिटल, सेल्सियस नेटवर्कलगायत क्रिप्टो कम्पनी टाट पल्टिएको उल्लेख गरेको छ । क्रिप्टो कारोबारमा साम्राज्य खडा गरेकामा ब्याङ्कम्यान फ्राइडको पतन पनि यस वर्षको चर्चाको विषय बन्यो ।

 माइक्रोसफ्ट-एक्टिभिजन सम्झौता     

माइक्रोसफ्ट कर्पले गत जनवरीमा गेमिङ कम्पनी एक्टिभिजन ब्लिजर्ड खरिद प्रक्रिया सुरु ग¥यो । यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सम्झौता मानिएको यो खरिद प्रक्रिया अझै टुङ्गिसकेको छैन । ६९ बिलियन अमेरिकी डलरमा हुन लागेको यो खरिद सम्झौताबारे अहिले ‘युएस फेडरल ट्रेड कमिसन’ मा मुद्दा चलिरहेको छ । क्यान्डिक्रस, कल अफ ड्युटी, वल्र्ड अफ वारक्राफ्ट, डायब्लो, हर्थस्टोनजस्ता भर्चुअल गेम बनाइरहेको कम्पनीलाई माइक्रोसफ्ट खरिद गर्दा ‘गेमिङ’ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहने भन्दै मुद्दा परेको छ । यो व्यावसायिक सम्झौता र त्यसपछि आइलागेका कानुनी झमेला पनि यस वर्षको एक महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा रहे ।

इलन मस्कको ट्विटर खरिद निर्णय    

विश्वका धनाढ्यमध्येका एक इलन मस्कले गत अक्टोबरमा सामाजिक सञ्जालको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरे । मस्क सन् २०२२ को मार्चमा ट्विटरसँग जोडिएका थिए । तर ट्विटरको व्यवस्थापनसँग उनको असहमति बढ्दै गएपछि सम्पूर्ण स्वामित्व नै खरिद गर्ने निर्णयमा उनी पुगे । अदालती प्रक्रियापछि गत अक्टोबरमा मस्कले ४४ बिलियन अमेरिकी डलरमा ट्विटरको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरे । उनले कम्पनी खरिद गरेसँगै ट्विटरका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराग अग्रवालसहित उच्च तहका कर्मचारी बर्खास्तीमा परे । मस्कले ‘निरपेक्ष स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’को पक्षधरता कायम गर्नका लागि आफूले ट्विटर खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । ट्विटरको स्वामित्व लिइसकेपछि ‘पन्छी मुक्त भयो’ अर्थात् ‘द बर्ड इज फ्रिड’भन्दै मस्कले गरेको ट्विट र त्यसअघि बन्देज लगाएका ‘अकाउन्ट’हरू सञ्चालनमा ल्याउने उनको अभिव्यक्तिलाई पनि यस विषयसँग जोड्न सकिन्छ । मस्कले केही समयअघि मात्र आफू ट्विटरको प्रमुख रहन हुने वा नहुने भन्दै ट्विटर मत सर्वेक्षण गरे । एक करोड ७५ लाखभन्दा बढीले गरेको ‘भोटिङ’मा ५७ प्रतिशतले मस्क ट्विटरको प्रमुखमा रहन नहुने भन्ने अभिमत जाहेर गरे । ४३ प्रतिशतले मस्क प्रमुख रहिरहन हुने पक्षमा भोटिङ गरेका थिए ।

 गौतम अडानीको उदय    
    
विश्वका अर्बपतिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने ‘फोब्र्स’ र ‘द रिचेस्ट’जस्ता ‘म्यागेजिन’ले यो वर्ष भारतीय कम्पनी अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानीलाई प्रमुख स्थान दिए । कारण थियो-अडानीको कुल सम्पत्तिमा भएको वृद्धि । अडानी गत सेप्टेम्बरमा फोब्र्सका अर्बपतिहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा पुगेका हुन् । भारतमा सत्तापक्षसँग नजिक भएर व्यावसायिक लाभ लिने गरेको भन्दै अडानीको आलोचना पनि हुने गरेको छ । उनी अहिले विश्वका धनीको सूचीमा तेस्रो र एसियाका धनाड्यको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन् ।