राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्तारुढ चार दलको ठहर

भिओके सामाचार/काठमाण्डौं, २०७९ असोज ५ गते बुधबार । सत्ता गठबन्धनमा संलग्न पाँचमध्ये चार दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो । ‘राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनतले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको समयसीमा मंगलवारसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि बुधबार सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली नागरिक आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधाानिक हकबाट वञ्चित भएको र संविधान सभाले बनाएको संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर  प्रहार भएको ठहर गरेको छ । चार दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको सो कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएकव हो ।