विप्लवसहित नेकपा नेतालाई पक्राउपुर्जी जारी गरिएकोमा एमालेको आपत्ति
काठमाण्डौं, २०७९ साउन १८ गते बुधबार । नेकपाका महासिचव नेत्रिविक्रम चन्द सहितका नेतालाई अदालतले पक्राउपुर्जी जारी गरेकोमा नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विगतको सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउँदै विरोध जनाउनु भएको हो ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक, विप्लव समूहबाटै हालै मात्र विद्रोह गरी नेकपा बहुमत गठन गरेका मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्की लगायतविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकोले विगत सरकारले गरेको निर्णयबाट विमुख हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले उक्त पक्राउपुर्जी फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो ।
त्यस्तै आजको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसक्दा पनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो ।
सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा कलेजहरूले अकस्मात् बिए एलएलबी कोर्षको ७ लाख १२ हजारबाट १० लाख ७० हजार र एलएल एमको ३ लाख २३ हजारबाट ५ लाख ६८ हजार शुल्क बढाएको भन्दै सरकारको ध्यानकोषण गर्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद मीना सुब्बाले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच सम्मान बनाउन सरकारसँग माग गर्दै ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयहरूले एसईईमा २० प्रतिशत र २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयहरूले ८० प्रतिशत राम्रो नतिजा ल्याउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली करिडोर निर्माणमा सेना थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै कर्णाली करिडोर निर्माण कार्य सुस्त भएको बताउनुभयो ।
सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले पाल्पा जाने सडकमा कालीगण्डकीको पानीले जलमग्न भएकाले वैकल्पिक मार्ग तत्काल बनाएर सवारी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७७’, ‘शपथ सम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’, ‘स्टाण्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक, २०७४’, ‘प्रत्यायन विधेयक, २०७८’ जस्ता विषयमा छलफल भएको छ ।