देव गुरुङ भन्नुहुन्छ:”एमसीसी यही रूपमा पारित हुन सक्दैन”

काठमाडौं, २०७६ पुष १० गते बिहीबार ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको विकासका लागि दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपाभित्र) तीव्र मतान्तर छ। ३१२ किमि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत सीमापार विद्युत् व्यापारमा योगदान गर्ने र करिब सय किमि सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्ने सम्झौता भए पनि उक्त अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/ नगर्ने विषयमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग अन्नपूर्ण पोस्टका चन्द्रशेखर अधिकारी र पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै चलिरहेको विवादको अन्तर्य के होला ?

कुनै पनि सम्झौता र निर्णयबारेमा दलमा छलफल हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। आवश्यकता महसुस हुँदा कुनै पनि विषयमा छलफल हुन्छ र हुनुपर्छ। एमसीसीका विषयमा मात्र होइन, सामान्यतया आर्थिक परियोजना र पूर्वाधार विकास परियोजनामा सहायता लिनेदिने प्रक्रिया चलिरहेकै हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिनु स्वाभाविक हो। हाम्रो यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौताको विषय अलि फरक छ।

एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भयो। अनि सन् २०१८ देखि इन्डो–प्यासिफिकको सदस्य बनेको खबर आयो। यसले गर्दा यो आर्थिक सहायताको विषय सैन्य रणनीतिमा जोडिएको योजना झैं देखिन थाल्यो। यो सहायता सैन्य रणनीतिमा जोडिएको हो भने नेपालको कानुन र कूटनीति सञ्चालनको मर्मविपरीत हुन्छ। अनि कसरी सहकार्यमा जाने ? संविधान र परराष्ट्र नीतिले लिएको बाटो नै फरक पर्नेछ। पञ्चशील र असंलग्नताले गिज्याउनेछ। त्यो सिद्धान्तमा कसरी सैन्य गठबन्धनमा जान मिल्छ, यसमै छलफल भएको हो।

सैन्य गठबन्धन होइन भनिरहेका छन् नि त ?

हाम्रा विज्ञहरूले होइन भने पनि उनीहरूले सहभागी भएको भनिसकेका छन्। यसमा हस्ताक्षर भएको छ कि छैन, थाहा भएन। त्यो सरकारले खुलाउनुपर्छ। तर अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को सहकार्य सदस्य भनेको छ। पेन्टागनले आफ्नो वेबसाइटमा समेत सहकार्यको सूचीमा नेपाल र श्रीलंकालाई राखेको छ। किन वेबसाइटमा राख्यो त हामीले सहमति दिएका छैनौं भने ? यो झन् डरलाग्दो भयो।

अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्रीले एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भनेका छन्। अर्को विदेश सहायक राज्यमन्त्रीले भियतनाम भ्रमणमा पनि त्यसै भने। एकजनाले मात्र बोलेका भए भूलवश भन्ने होला, दुई र अन्यले समेत बोलिरहेका छन्। एमसीसी परियोजना आईपीएसमा नजोडिएको भए केही थिएन। जोडिँदा बिग्रिएको हो। एमसीसीलाई आईपीएसको पार्ट भनेपछि समस्या भएको हो।

एमसीसी निकै पहिले तर आईपीएस भर्खर आएको नीति कसरी जोडेर हेरियो त ?

हो, एमसीसी धेरै पहिलेदेखि आएको छ। सन् २००४ देखि सुरु भएको देखिन्छ। आईपीएस २०१७ नोभेम्बरमा अघि बढाइएको हो। एमसीसी सम्झौता हुँदा पनि आईपीएसमा रहेको देखिँदैन। पछि जुन तवरले अघि बढेको देखिएको छ, यो शंकास्पद छ। चीन र रसिया कन्टेन गर्ने ढंगले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। व्यापारतर्फ नभई फौजी (सैन्य) प्रतिस्पर्धामा जान खोजेको देखिन्छ। यसमा जाँदा बेठीक हुन्छ। हामी यसमा स्पष्ट हुन खोजेको मात्र हो।

त्यसो भए सरकारसँग आशंका हो ?

सरकारसँगको आशंका भन्दा पनि उसको अमेरिकी डोमिनेसन स्पष्ट पार्न खोजेको मात्र हो। अमेरिकी गतिविधिमा पनि सहज हुन जरुरी छ। सरकारलाई फिडब्याक दिने त दलको दायित्व हो। फौजी रणनीतिमा जोडिएपछि नेपालमाथि डोमिनेसन गर्ने नीति देखिएकाले सचेत मात्र गर्ने काम गरेका हौं। यसमा सरकारको विरोध/आशंकाको प्रश्न नभएर देखिएका संकेतहरूका बारेमा सेयर गरेका हौं।

एमसीसी पनि सैन्य रणनीतिकै एक भाग हो कि भन्ने आशंका ?

आरम्भमा लप्सीफेदी, धादिङ, रूपन्देही हुँदै बुटवल क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन तीन सय किमिको चार सय केबीको प्रसारण लाइन बनाउने देखिन्छ। फौजी रणनीतिसँग जोडेर व्याख्या हुन थालेपछि आशंका जन्मियो। नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार यी दुई मुलुकले गर्ने हो। किन चासो राख्यो अमेरिकाले ? नेपाल र भारतबीचको प्रसारण मामिलामा नेपालको खण्डका बारेमा बनाउन जरुरी भए माग्ने अलग बाटो हो, सम्झौतामै त्यो बुँदा किन राख्यो त ? विद्युत् प्रसारण लाइन त्रिशूली, मस्र्याङ्दीलगायतको भरतपुरमा केन्द्रित गर्ने भनेको छ। त्यहाँ पुगेको विद्युत् नारायणी करिडोरबाट सहज हुँदाहुँदै पाल्पाको बल्ड्याङगढी किन पुर्‍यायो ? पाल्पा नै किन जरुरी ?

त्यो तहसम्म सोच्नुपर्ने देखिन्छ र ?

पक्कै। किनकि आर्थिक सहकार्य मात्र भएको भए केही थिएन, जब रणनीतिमा लागेर शब्दजालहरू प्रयोग हुन थाल्यो अनि मात्र सोचनीय बनेको हो। अमेरिकीहरू बोलिरहेका र अर्कातर्फ सहज अभ्यासबाट नभई फरक ढंगले अघि बढेको पाटो पनि। प्रसारण लाइन किन घुमाउरो, किन पहिले युद्धमा उपयोग भएका स्थान छुवाउनुपर्ने ?

सम्झौता त भइसकेको छ नि ?

सम्झौता संशोधन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। भारतको सहमति हटाउने, विभिन्नखाले असमान र दाता नै ठूलो हुने विषयलाई हटाउनुपर्छ। किन संसद्बाटै पारित आवश्यक भयो ? सदनबाट पारित गरेको कानुन छ भने त्यो स्टाटसले पारित गरेको डकुमेन्ट त्यही सम्झौताअनुसार हुनेछ। संविधानमाथि सुपरसेट हुने भन्ने हुँदैन। सम्झौता र लेखा परीक्षणमा त्रुटि छ। त्यहाँको लेखासम्बन्धी संरचनाले गर्ने भन्ने छ।

नेपालले १३ अर्ब लगानी हुने उक्त परियोजनामा किन उसको परीक्षण स्वीकार्ने ? आगामी दिनमा पनि सरकारका उच्च अधिकारीले यस्ता मस्यौदा तयार गर्दा ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यस्ता विषय संशोधन गरेर लैजानुपर्छ। यही अवस्थामा अनुमोदन गर्दा संसद्को साख के होला ?

आईपीएसअन्तर्गत सबैसँग मिलिटरी अलाइन्स त छैन, एउटै बास्केटमा राखेर कसरी हेर्न मिल्छ ?

आर्थिक विकाससम्बन्धी सबै विषय आईपीएससँग जोडेको देखिन्छ। एमसीसी यो क्षेत्रमा छैन। फिलिपिन्स, श्रीलंका र भारतमा छ। श्रीलंकामा भने पेन्डिङ छ। भारतलाई आईपीएसँग जोडेको छैन तर किन हामीलाई जोड्यो ? यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले आईपीएसमा छैनौं भनिरहेको अवस्थामा आशंका किन ?

उहाँहरूले भने पनि पेन्टागनको वेबसाइटबाट त हटेको छैन। त्यो किन नहटेको ? जुन १ मा आएको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंका आईपीएसको नयाँ सदस्यका रूपमा राखेको छ। त्यति मात्र होइन, यहाँ त सैन्य शिविर नै राख्ने उल्लेख छ। अनि कसरी मान्ने ?

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्रीले नै त्यसमा सहमति गरे कि ?

सीधै त पक्कै गरेनन्। उनीहरूको घुमाउरो गेममा भने परेको हुन सक्छ। उनले नै हामीलाई सुनाउँदा इन्डो–प्यासिफिकसम्बन्धी ब्रिफ गरेका थिए। सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छैन भने उनले तर कतै भाषाको जालमा परे कि ? एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत लगेको भन्दै त्यसमा पारेर अलमल्याए कि ? कतै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन। एमसीसीमा प्रतिवाद नहुँदा इन्डो–प्यासिफिकलाई त्यहाँ जोडे कि भन्ने हो।

अमरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पटकपटक ‘होइन, आईपीएस हाम्रो नीति हो, कोही सदस्य हुनु जरुरी छैन। यो खुला नीति हो’ भनेका छन् त ?

भनेर मात्र हुन्छ ? होइन भने पेन्टागनको सूचीबाट नेपाललाई हटाउनुपर्‍यो नि। सबैले हेर्दा सदस्य देखिने अनि बोलेर मात्र टार्ने। यसलाई हटाउन आवश्यक छ।

अमेरिकाले एमसीसी देखाएर सैन्य सहकार्यमा जोड दिएको भन्ने नै हो त ?

पक्कै खोजेका होलान्। परियोजना सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। कतै सैन्य रणनीतिमा जोडेको त छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्‍यो, कसरी काम हुन्छ। ट्रान्सफरमर प्रसारण लाइन हो। सम्झौता असमान खालका छन्। असमान विषयलाई संशोधन गरेर आईपीएस पार्ट होइन भन्ने भयो भने सहयोग लिन कुनै आपत्ति छैन। जो कसैसँग सहयोग लिनेदिने क्रम चलिरहन्छ।

उनीहरूले अल्टरनेटिभ मार्केट खोजेको त होइन, जस्तै ऊर्जामा लगानी ?

अमेरिकाको निम्ति नेपाल आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वको विषय होइन। केही प्राकृतिक स्रोत साधन, मुस्ताङमा युरेनियम र यहाँको हाइड्रोमा पनि चासो होला। आर्थिक प्रकारको चासो सापेक्षिक गौण हो। आर्थिक रूपले कति लाभ होला र ? अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाको विषयमा भए हो। चीनसँग द्वन्द्व बढ्दै गएका बेलामा यो सहयोग आएकाले पनि प्रश्न उठेको हो।

यहाँको हेराइमा बीआरआई र आईपीएस प्रतिस्पर्धा हो ?

यसलाई दाँज्न मिल्दैन। विवादका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने छैन। चीनको आर्थिक विषय हो, अमेरिकाले भने सैन्य जोडेर बिग्रिएको हो। निर्णय गर्ने क्रममा इन्डो–प्यासिफिकको पार्ट हुन मिल्दैन। त्यहाँबाट हटाउन आवश्यक छ। असमान प्रावधानको वार्ता समान बनाएर लैजानुपर्छ। यथास्थानमा यो पारित हुँदैन।

यही अवस्थामा संसद्बाट पारित हुँदैन भन्ने हो ?

स्वास्थ्यको कारण प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्नु भएन। नेकपा सचिवालय निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छ। प्रधानमन्त्रीको पनि धारणा र अवस्थाको मूल्यांकनपछि त्यही आधारमा अघि बढ्ने हो।

कूटनीति राम्रो ढंगले चलेको देख्नु हुन्न ?

मूलतः मुलुकको रक्षा कसरी गर्ने र विकासमा अघि बढ्ने भन्ने नै हो। अहिलेको परिस्थितिमा कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा अघि बढ्ने हो। कूटनीतिमा फौजी रणनीति किन आवश्यक छ र हामीलाई ? पञ्चशीलको सिद्धान्त, वार्ता र सहकार्य असंलग्नताको सिद्धान्तमा अड्नुपर्छ। समृद्धिको यात्रामा लाग्नुपर्ने हुन्छ।

आरोप त विचारका आधारमा सहकार्य गरिरहेको भन्ने छ नि ?

विचारका आधारमा पनि सहकार्य हुन्छ तर राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सहकार्य फरक हो। दलका बीचमा विचार मिल्छ। तेस्रो मुलुकहरूबीच निकटता स्वाभाविक पनि हो। सबै शक्ति मुलुकबाट प्रताडित छन्। राष्ट्रसंघको सिद्धान्त हेर्दा सबै समान हो। त्यसमा अडेर हिँड्नुपर्छ। नजिक र टाढा होइन। अनि फौजी रणनीतिमा फस्नु भएन। अन्नपूर्णपोष्ट अनलाईनबाट