प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा पाँचसय युवालाई विना धितो सहुलियत कर्जा

काठमाडौं, २०७८ भदौ २५ गते शुक्रबार । सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ ।

दीर्घ रोगीलाई मासिक ५ हजार ।
आन्दोलनमा वलिदान गरेका परिवालाई मासिक ३ हजार ।
अति विपन्न पाँचलाख परिवारलाई प्रतिघर १० हजार ।
बीमा प्रिमियम अनुदानमा वृद्धिगरी ८० प्रतिशत बनाईयो ।
प्रत्येक पलिकामा कम्तिमा पाँचसय वेरोजगार युवालाई ॠण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँचसय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।

कोभिड-१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमामा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको दावी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भादै २३ गतेसम्म कोभिड १९ महामारी विरूद्धको खोप ५७ लाख ३० हजार नेपाली नागरिकले पहिलो मात्रा र ५१ लाख २ हजार जनाले पूर्णमात्रा खोप प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो । यो कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म १ करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा खोप नेपाल भित्रिसकेको र करिब ३ करोड मात्रा प्राप्त हुनेक्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमार्फत समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै, संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड-१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभुत रुपमा यथावत राखेको जानकारी दिनुभयो ।

सोहीअनुसार चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब रुपियाँ कोभिड-१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । सोहीअनुसार राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । सो अनुदान रकम आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने योजना पनि सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजित बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएको बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाईन