प्रश्नपत्र चुहावटमा फास्ट ट्र्याक अदालत बनाउने मोदीको घोषणा
नयाँदिल्ली । एनइइटी परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किरहेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई पनि नछोडिने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सबै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र सजाय सुनिश्चित गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि सरकारले थप कदम चाल्दै जाने र युवाको भविष्यमा क्षति पुर्याउने प्रयास कसैलाई पनि छुट नदिइने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियानसहित दिल्लीलगायत विभिन्न सहरमा भइरहेको प्रदर्शनका बीच आएको हो । आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन अन्त्यका लागि तीनवटा प्रमुख माग अघि सारेको छ ।
आन्दोलनका प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, एनइइटी प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । साथै, भविष्यमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकामाथि यस्ता मुद्दा नचलाइने सरकारी प्रत्याभूति पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको अपरिवर्तनीय माग भएको उल्लेख गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबिच, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गर्दै यसबारे गम्भीर र गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
दासका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकसँग पटक–पटक छलफल भएको र आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण बनाइराख्ने सहमति भएको छ । वाङचुकले पनि सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउन र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउन अपिल गर्नुभएको दासले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विगतका आन्दोलनमा असामाजिक तत्व घुसाएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बदनाम गर्ने प्रयास हुने गरेको आरोप लगाउँदै यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा विशेष आयुक्तदेखि सहायक आयुक्त तहसम्मका वरिष्ठ अधिकारी तथा महिला प्रहरीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् । घटनामा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको जनाइएको छ । रासस/एएनआई
