दशकौँको अस्थिरतापछि बालेन्द्र सरकारः अवरोध होइन, परिणाम खोजौँ

सम्पादकीय…..

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ फागुन २१ गते बिहीवार सम्पन्न भएकोे आमनिर्वाचन केवल अर्को नियमित प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो एक गहिरो सन्देश बोकेको मुलुककै ऐतिहासिक मोड पनि हो । झण्डै साढे तीन दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता-स्वार्थमा केन्द्रित दलगत अभ्यास, लोकतन्त्रका नाममा बढ्दो विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र पार्टीवादप्रति जनतामा सञ्चित आक्रोश यस निर्वाचनमार्फत स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । यही सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा निर्माण भएको दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारलाई केवल सत्ता परिवर्तनको रूपमा मात्र होइन, साशकीय प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

यो जनादेश सामान्य हुँदै होइन । यो जनताको धैर्यको अन्तिम सीमा हो, जसले अब परिणाममुखी शासनको अपेक्षा राखेको छ । लाखौं युवा र विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन, देशभित्र अवसरको अभाव, शिक्षा र रोजगारीको कमजोर अवस्था तथा राज्यका निकायहरूमा व्याप्त अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारले समाजलाई गहिरो रूपमा आक्रान्त बनाएको छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नका लागि मात्र होइन समग्र प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नका लागि यो सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

तर, अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । शक्तिशाली सरकार हुनु भनेको मात्र निर्णय लिन सजिलो हुनु होइन, ती निर्णयहरू जनहितमा, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्व पनि हो । विगतमा शक्तिको दुरुपयोगले नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको अनुभव हामीसँग ताजै छ । त्यसैले बालेन्द्र सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नै आफूलाई फरक प्रमाणित गर्नु हो-काम, व्यवहार र परिणाममार्फत ।

त्यसैले बालेन्द्र सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ-सुशासन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना कुनै पनि विकास सम्भव हुँदैन । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न कठोर र निष्पक्ष कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । संवैधानिक निकायहरूमा हुने दलीय भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै योग्य, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनुपर्छ । यसले मात्र संस्थागत विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, शिक्षा र रोजगारी क्षेत्र सुधार अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । आज हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न विदेश जान बाध्य छन् । यसले देशबाट ठूलो परिमाणमा पूँजी बाहिरिने मात्र होइन प्रतिभा पलायनको समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । यदि देशमै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धानको वातावरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली आवश्यक छ ।

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि सरकारलाई स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगधन्दा विस्तार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगमार्फत आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै स्वदेशी पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष अवरोधविहीन रूपमा काम गर्ने अवसर दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनीतिक खिचातानी, अनावश्यक अवरोध र सत्ता-लोलुप खेलले फेरि पनि देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सहकार्यको भावना विकास गर्नुपर्छ ।

तर, केवल सरकारको एकल प्रयासले मात्र यी परिवर्तन सम्भव हुँदैनन् । यसका लागि सम्पूर्ण समाजको सहकार्य अपरिहार्य छ । कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्ष र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले अध्ययनप्रति गम्भीरता देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । समाजसेवी, मानवअधिकारवादी, कानून व्यवसायी, व्यापारी र उद्योगपतिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान दिनुपर्छ ।

जनताको भूमिका झन् महत्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रमा नागरिक केवल मतदाता मात्र होइनन्, उनीहरू राज्यका सह–निर्माता हुन् । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने, गलत निर्णयको विरोध गर्ने र सही काममा साथ दिने जिम्मेवारी जनताकै हो । यदि जनताले आफ्ना अपेक्षाहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्दै सरकारसँग उत्तरदायित्व माग्न सके भने मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष अवरोधविहीन रूपमा काम गर्ने अवसर दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनीतिक खिचातानी, अनावश्यक अवरोध र सत्ता-लोलुप खेलले फेरि पनि देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सहकार्यको भावना विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, फागुन २१ को जनादेश केवल सरकार गठनको प्रक्रिया होइन, यो एक नयाँ युगको सुरुवात हो । यदि यो अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालले विकास, समृद्धि र स्थायित्वतर्फ ठोस कदम चाल्न सक्छ । तर यदि फेरि पनि विगतकै गल्ती दोहोरियो भने जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ ।

त्यसैले आजको आवश्यकता-आशा मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र जनता-सबैले आफ्नो-आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार प्रयास गरे मात्र “नयाँ नेपाल” को सपना साकार हुन सक्छ ।

आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यस मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ लैजान एकजुट होऔं ।

रमेश हतुवाली
सम्पादक