भारत-चीनबीचको सम्झौता कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न माग
सङ्घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्तव्य राख्नुहुँदै सांसद रामहरि खतिवडा । तस्बिरः किरणराज विष्टस/रास
काठमाण्डू । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले भारत र चीनबीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भएर व्यापार गर्न गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विषेश समयमा सांसद रामहरि खतिवडाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट व्यापारिक मार्ग बनाउन भएको सम्झौताको विषय कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनमै दुवै देशको भ्रमण गर्ने तालिका तय भएकाले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सबै नेपाली एक भएर यस विषयमा साथ दिनुपर्ने सांसद खतिवडाको भनाइ थियो ।
सांसद मेटमणि चौधरीले भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता दादागिरी भएको बताउनुभयो । नेपाल र नेपालीलाई जिस्क्याउने प्रयास कसैले गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको कार्यतालिका तय भएकाले त्यसबेला कुरा उठाएर समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले सरकारले १० वर्षअघि नै दुवै देशलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भनी कूटनीतिक नोट पठाएकामा किन सुनुवाइ भएन ?, ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतले के गरिरहेका छन् ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । उहाँले चार दिनअघि रौतहटको गौरमा एक युवकको छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएकामा उक्त घट्नाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरमा हरेक दिनजसो लम्पीस्कीनबाट पशु सङक्रमित भई मरेको घट्नाबारे संसदलाई जानकारी दिनुभयो । असार र साउन महिनामा मात्र ३३ हजार ६४५ गाई भैँसी लम्पीस्किनबाट प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष यसबाट रु ७० अर्बको क्षति पुगेको सांसद बर्तौलाको भनाइ थियो । आवश्यक खोप उपलब्ध गराउन उहाँले कृषि मन्त्री एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर करका दरमा हेरफेर गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै संसद्ले पारित गरेको कानुन विपरीत हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध भएको आरोप लगाउनुभयो । यस विषयमा उहाँले अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद भगवती चौधरीले कोशी प्रदेशमा थारु भाषाको संरक्षण हुन नसकेको विषयमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । जनजातिका वेषभुषा र भाषा संरक्षण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सांसद चौधरीले माग गर्नुभयो ।
सांसद हितराज पाण्डेले गोरखाको उत्तरी दुर्गम चुननुब्री गाउँमा भीरबाट लडेर मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
