Tue. Oct 22nd, 2019

समकालीन राजनीतिका गाँठाहरुमाथि नागरिक मन्थन

– महादीप पोखरेल

नेपालको वर्तमान मुख्य समस्या के हो ? यसमा विभिन्न तर्कहरु हुन सक्छन । धेरैलाई लाग्दो हो कि भ्रष्टाचार मुख्य समस्या हो । अनि बेरोजगारी, कुशासन, भ्रष्ट नेता र कर्मचारी, काम नगर्ने ठेकेदार आदि त छँदैछन । यी विषयहरु नियन्त्रण हुनुपर्छ र देश अगाडि बढ्छ भन्ने चिन्तन पनि धेरैले लिएका छन । कतिपयले यो गणतन्त्र र संघीयता नै मुख्य समस्या हो, यो भन्दा राम्रो त राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै थियो, अब त्यतै फर्कनु पर्छ भन्ने स्वरहरु उराल्ने पनि गरेका छन।

नेपालमा समस्याहरुको मुख्य कारण यहाँको व्यवस्था वा शासकीय स्वरुप हो भनेर बुझ्ने र बहस सृजना गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यो बहस मुख्यतः दुई कोणबाट उठ्ने गरेका छन ।

पहिलो अग्रगामी कोणः यस कोणबाट बहस गर्नेहरुले बिशेषतः नेपालको व्यवस्थामा भएको शासकीय स्वरुपमा भएका खोटहरु औल्याउँदै आएका छन् । मूलतः यो पुरानो संसदीय व्यवस्थामा चुनावी खर्च अत्याधिक हुने र लगभग सबै नेताहरुको खर्च नाफाखोर, दलाल तत्वहरुको लगानीमा चल्ने भएकोले यहाँ ९९ प्रतिशत नेताहरू बेइमान हुने निश्चित प्राय नै हो । त्यस कारण निर्वाचन प्रणालीको आमूल परिवर्तन सहितको जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नेपालको लागि अहिलेको निम्ति एउटा अग्रगामी छलाङ्ग बन्न सक्छ ।

दोस्रो कोणः विशेषतः यस कोणबाट छलफल गर्नेहरुले भ्रष्टाचार र कुशासनको त बिरोध गर्छ्न तर समाधानको निम्ति घुमाउरो वा सिधा भाषामा राजतन्त्रकै वकालत गरिरहेका छ्न । म यहाँ यसको ज्यादा चर्चा गर्दिन । तर, नेपालको वर्तमान समस्याहरु यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हल गर्ने हो भने निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

१) प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपति मातहतमा बिज्ञहरुको मन्त्री परिषद । मन्त्री बन्न सांसद नै बन्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्ने । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु सम्बन्धित विषयको बिज्ञ हुनैपर्ने व्यवस्था गरौ । यसो गर्दा विज्ञ र बुद्धिजीवीहरु पनि राजनीतितर्फ आकर्षण हुन थाल्छन।

२) पार्लियामेन्ट सदस्य (सांसद) हरुको कर्तव्य नीति, नियम, कानुन मात्र निर्माण गर्ने । मन्त्री बन्ने र विकासे कामको निम्ति बजेट दिने कार्य पूर्णतः बन्देज गर्नुपर्छ । चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य हुन्छ।

३) पार्लियामेन्ट र राष्ट्रपतिको चुनावमा दलिय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने, राष्ट्रपतिले खसेको मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी ल्याउने छ।

४) स्थानीय सरकारको चुनावमा दलिय प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने, त्यहाँ समाजसेवी, विकासप्रेमी र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि चुनाव जित्नसक्ने वातावरण तयार गर्ने ।

यसले पैसा हुनेले मात्र चुनाव जित्ने र जितेपछि लगानी उठाउने पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनेछ। अरु धेरै कुराहरु त व्यवहारमा नआए पनि लेखिएकै छ। नेपालको संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धि व्यवस्था राम्रो भए पनि खराब शासकीय स्वरुपका कारण जनताले लाभ लिन सकेनन् । यी कुराहरू परिवर्तन गरियो भने नेपालको शासकीय स्वरुपमा एक हदसम्मको चमत्कारिक परिवर्तन हुन्छ । सत्तासिनहरु तयार भए भने शान्तिपूर्ण तरिकाले नै परिवर्तन सम्भव छ र कसैले परिवर्तनको निम्ति हिंसात्मक बाटो रोज्न पनि पर्दैन । अन्यथा सत्ता परिवर्तनको निम्ति हिंसा वा अन्य बाध्यात्मक तरिकाहरु अपनाइने छन । मानव इतिहासले पनि यही सिद्ध गर्दै आएको छ । यो एउटा सकारात्मक परिवर्तन प्रेमी, देशप्रेमी नागरिकको हृदयको स्पन्दन हो भनेर बुझियोस् ।